आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मनपाला महिन्यात एलबीटीचा 75 लाखांचा फटका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरू आहेत. त्यामुळे शहरातील व्यापार्‍यांनी एलबीटीकडे पाठ फिरवली आहे. प्रत्येक महिन्यात सरासरी सव्वातीन कोटींचा एलबीटी जमा होत असताना मे महिन्यात मात्र केवळ अडीच कोटी जमा झाले. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे 75 लाखांचा फटका बसला.

शहरात सुमारे 7 हजार 540 एलबीटीधारक आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीत दरमहा सरासरी सव्वातीन कोटींचा एलबीटी जमा होतो. मागील काही महिन्यांपासून एलबीटी रद्द करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरू आहेत. त्यामुळे अनेक व्यापार्‍यांनी एलबीटी भरण्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी मे महिन्यात अवघा 2 कोटी 56 लाखांचा एलबीटी जमा झाला. त्यामुळे महापालिकेला एकाच महिन्यात सुमारे 75 लाखांची झळ सहन करावी लागली.

विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासन एलबीटी रद्द करण्याचा विचार करत आहे. एलबीटी रद्द करण्याची राज्यभरातील व्यापार्‍यांची अनेक दिवसांची मागणी आहे. मात्र, या मागणीकडे शासनाने वारंवार दुर्लक्ष केले. त्याचा फटका आघाडी सरकारला लोकसभा निवडणुकीत बसला. त्यामुळे आता विधानसभा निवडणुकीत तरी व्यापार्‍यांचा रोष कमी व्हावा, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासन एलबीटी रद्द करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून शासन एलबीटीला पर्याय शोधत आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी राज्यातील सर्व महापौर व आयुक्तांची बैठक मुंबईत घेतली. एलबीटी रद्द करण्याबाबत सर्व महापालिकांनी आपल्या शहरातील व्यापार्‍यांची मते जाणून घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचना चव्हाण यांनी बैठकीत दिल्या होत्या. त्यानुसार महापौर संग्राम जगताप यांनी शहरातील व्यापार्‍यांची बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व व्यापार्‍यांनी एलबीटी रद्द करण्याची एकमुखी मागणी केली. त्याबाबतचा अहवाल जगताप यांनी राज्य शासनाला सादर केला आहे.

शासनस्तरावरील वेगवान हालचालींमुळे आज ना उद्या एलबीटी रद्द होईल, अशी व्यापार्‍यांना खात्री आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक व्यापार्‍यांनी मागील महिन्याचा एलबीटी भरला नाही. त्यामुळे मे महिन्याचा 20 जूनपर्यंतचा एलबीटी केवळ 2 कोटी 56 लाख रुपये एवढाच जमा झाला आहे. दरम्यान, एलबीटी रद्द करण्याबाबत शासनस्तरावर अद्याप कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही.
वार्षिक विवरणपत्र सादर करा
शहरातील सुमारे 7 हजार 540 नोंदणीकृत व्यापार्‍यांनी आर्थिक वर्ष (31 मार्च) संपताच 90 दिवसांच्या आत 2013-14 या वर्षाचे वार्षिक विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. ही मुदत संपत आली, तरी अनेक व्यापार्‍यांनी अद्याप विवरणपत्र सादर केलेली नाहीत. मुदत संपण्यापूर्वी सर्व नोंदणीकृत व्यापार्‍यांनी वार्षिक विवरणपत्र सादर करावीत, असे आवाहन मनपाच्या एलबीटी विभागातर्फे करण्यात आले.

(संग्रहीत छायाचित्र)