आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रेशनकार्ड पाहिजे? मारा हेलपाटे, राहुरीतील नागरिक त्रस्त

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - राहुरी तालुक्यातील शेकडो नागरिकांनी विभक्त रेशनकार्डसाठी "सेतू' कार्यालयामार्फत पुरवठा विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. परंतु पुरवठा विभागातील कर्मचारी सेतू चालकांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने रेशनकार्डच्या नोंदणी रजिस्टरमध्ये अनेकंची नावे सापडत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांवर हेलपाटे मारण्याची वेळ आली अाहे. विभक्त रेशनकार्डची प्रक्रिया सोपी करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. प्रस्ताव सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांना रेशनकार्ड दिल्यास काही सामाजिक कार्यकर्ते तहसीलदारांसह संबंधित यंत्रणेविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.

मुलाचा विवाह झाल्यानंतर तो काही दिवसांनंतर आई-वडिलांपासून विभक्त रहायला सुरुवात करतो. त्याला शासनाच्या अन्नधान्य योजनेसह इतर कार्यालयीन कामासाठी विभक्त रेशनकार्डची गरज भासते. त्यासाठी पत्नीचे तिच्या माहेरकडील कुपनातून नाव कमी केल्याचा दाखला, अर्जधारकाचाही वडिलांच्या कुपनातून नाव कमी केल्याचा दाखला, तलाठी रहिवासी दाखला, ग्रामपंचायतीचे पत्र, उत्पन्नाचा दाखला, मुलांच्या जन्माचे प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा, वडिलांचे प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रांची जुळवजुळव करावी लागते.

या कागदपत्रांच्या जुळवाजुळवीसाठी संबंधित तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. हे हेलपाटे मारून झाल्यानंतर सेतू कार्यालयामार्फत प्रस्ताव सादर केला जातो. हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याची पावती संबंधित अर्ज करणाऱ्याला दिली जाते. पण पुढील प्रक्रिया त्यापेक्षाही जटिल असल्याने वेळेत रेशनकार्ड मिळत नाही.

पुरवठा विभागात प्रस्ताव आल्यानंतर हे प्रस्ताव अस्ताव्यस्त पडल्याने अनेक अर्ज गहाळ होत आहेत. राहुरी पुरवठा विभागात कार्यकारी सोसायटीनिहाय रेशनकार्ड लाभार्थ्यांची नोंदणीचे रजिस्टर आहेत. तालुक्यातील सर्वच गावांचे रजिस्टर एकाच कपाटात असल्याने हव्या त्या गावाचे रजिस्टर लवकर सापडत नाही. तेथील कर्मचाऱ्यांनाही हे रजिस्टर सापडत नसल्याने सेतुतील कर्मचाऱ्याची मदत घेऊन त्याचा शोध घेतला जातो. पण सेतूचालकाकडे शेकडो प्रकरणे असल्याने त्यांनाही रजिस्टरमधील नावाची नोंदणी शोधण्यास वेळ मिळत नाही. ही नोंदणी शोधल्यानंतरच नाव कमी करता येते. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. त्यातच मागील आठवड्यात पुरवठा विभागाचे कामकाज ठप्प असल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

अनेक महिन्यांपासून रेशनकार्ड मिळत नसल्याने अनेक नागरिकांकडून तहसील कार्यालयाच्या कारभाराविषयी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी काही सामाजिक कार्यकर्ते तहसील कार्यालयाच्या कारभाराविरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.

हा तर न्यायालयाचा अवमान
सर्वोच्चन्यायालयाने यापूर्वीच रेशनकार्ड तत्काळ दिले पाहिजेत, असे आदेश दिले आहेत. पण प्रशासनाने स्वयंघोषित जटिल कागदपत्रांची लांबलचक यादी करून नागरिकांवर अन्याय चालवला आहे. हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे. याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेणार आहे.''
राजेंद्र निंबाळकर, सामाजिक कार्यकर्ते.