आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लांडे खून प्रकरण: दोषनिश्चिती पुन्हा लांबणीवर, प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- पोलिस व उपकारागृह प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे बहुचर्चित लांडे खूनप्रकरणी दोषनिश्चिती पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. उपकारागृहातील आरोपी बुधवारी न्यायालयात हजर राहू न शकल्याने आता या प्रकरणी 17 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.

अशोक लांडे खूनप्रकरणी दोषनिश्चितीची तारीख गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून विविध कारणांनी लांबत आहे. जिल्हा न्यायाधीश बी. यू. देबडवार यांच्यासमोर सुनावणी सुरु आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही दोषनिश्चितीसाठी होत असलेल्या विलंबाबाबत जिल्हा न्यायालयाकडून खुलासा मागवला होता. त्यामुळे पूर्वी दर 14 दिवसांनी पडणार्‍या तारखांचा कालावधी ऑगस्ट अखेरीस कमी करण्यात आला. सध्या आठवड्यातून एकदा तारीख पडत आहे. मात्र, यापूर्वीच्या दोन्ही तारखांना सर्व आरोपी हजर नसल्याने दोषनिश्चितीची तारीख लांबणीवर पडली. बुधवारी (11 सप्टेंबर) उपकारागृहात असलेले आरोपी अनुपस्थित असल्याने आता 17 सप्टेंबरला दोषनिश्चितीबाबत सुनावणी होणार आहे.

याबाबत शहर उपविभागाचे उपअधीक्षक श्याम घुगे म्हणाले, गणेशोत्सवात पोलिसांवर बंदोबस्ताचा ताण असतो. त्यामुळे आरोपी न्यायालयात नेण्यासाठी पोलिस कर्मचारी उपलब्ध नसतात. याची कल्पना देणारे पत्र कारागृह प्रशासनाला दिले आहे. बुधवारी सकाळी कारागृह प्रशासनाचा फोन आल्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांत कर्मचारी उपकारागृहात पोहोचले. मात्र, तोपर्यंत पोलिस कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने आरोपी पाठवता येत नसल्याचे उपकारागृहाकडून न्यायालयाला कळवण्यात आले होते.

उपकारागृह अधीक्षक ज्ञानेश्वर काळे म्हणाले, बंदोबस्ताचा ताण असणार्‍या कालावधीत पोलिस उपलब्ध नसतात, याची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. घुगेंशी फोन झाल्यानंतर कर्मचारी आले. मात्र, तोपर्यंत न्यायालयाला कळवण्यात आले होते.

कर्डिलेंच्या अर्जावर सरकार पक्षाचे म्हणणे दाखल
आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या वतीने दोन कलमांमधून वगळ्याचा अर्ज दाखल करण्‍यात आला आहे. या अर्जाला विरोध करणारे लेखी म्हणणे सरकार पक्षाच्या वतीने जिल्हा सरकारी वकील सतीश पाटील यांनी बुधवारी कोर्टात दाखल केले. यापूर्वी आरोपीच्या वतीने करण्‍यात आलेला असाच अर्ज कोर्टाने फेटाळला होता. आता सादर केलाला अर्ज देखील कोर्टाने फेटाळावा, अशी मागणी सरकार पक्षातर्फे करण्‍यात आली.