आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी कर्जमाफीच्‍या अर्ज नोंदणीत नगर राज्‍यात अव्‍वल, तरीही प्रशासन हैराण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यात येत आहेत. अर्जनोंदणीत नगर जिल्हा राज्यात नंबर एकवर आहे, तर अर्ज सादर करण्यात राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कर्जमाफीची प्रमुख अंमलबजावणी यंत्रणा असलेल्या सहकार खात्याचा या संपूर्ण प्रक्रियेत कस लागला. परंतु काही लोकप्रतिनिधींकडून अधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत खासगीत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सरकारचे नवनवीन आदेश येत असताना प्रशासनाला प्रोत्साहनाची गरज आहे, पण तसे होता अंमलबजावणी यंत्रणाच तणावाखाली आहे. 
 
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत २००९ ते ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जे शेतकरी जुलै २०१७ पर्यंत नियमित भरणा करणारे आहेत, अशा शेतकऱ्यांना एकूण कर्जाच्या पंचवीस टक्के किंवा किमान १५ हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. जिल्हा सहकारी बँक, तालुकास्तरीय यंत्रणा विकास सोसायट्यांनी सरकारी निकषांची चाळण लावून लाभार्थी ठरवायला सुरुवात केली. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने ही माहिती संकलित करून सादरही केली होती. नंतर पुन्हा किरकोळ शुद्धीपत्रक काढण्यात आले. जिल्हा लेखापरीक्षण यंत्रणेलाही हजार ३५२ सोसायट्यांमधील सभासदांची खातेउतारे तपासण्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागली. पुन्हा नियमित कर्जभरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची वाढीव मुदत ग्राह्य धरायची ठरली. त्यामुळे लेखापरीक्षण यंत्रणेचे काम थांबले. त्याचवेळी कर्जमाफीचे ऑफलाइन, ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सांगितले. त्यासाठी जिल्ह्यातील सेतु केंद्रांना बायोमेट्रिक यंत्रांचा पुरवठा केला. 
 
ऑनलाइन अर्ज भरणा सुरू झाल्यानंतर सर्व्हर डाऊनमुळे अनेक शेतकरी वंचित राहण्याची धास्ती वाढली. जिल्ह्यात २४ जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत लाख ७१ हजार ७५७ शेतकऱ्यांनी अर्ज नोंदणी केली. तीन लाख १६ हजार १४६ शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. या खालोखाल जळगाव जिल्ह्यात लाख ६० हजार अर्ज नोंदणी झाली आहे. अर्ज नोंदणीत जळगाव राज्यात दुसऱ्या स्थानावर आहे. तथापि, लाख २३ हजार ३७७ अर्ज सादर करण्यात जळगावने आघाडी घेतली. 
 
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीवर पालकमंत्र्यांसह सरकार लक्ष ठेवून आहे. कर्जमाफी योजनेचाही वारंवार आढावा घेतला जातो. सहकार यंत्रणा सद्यस्थितीच्या टिपण्या सादर करत आहे. पण राज्यात नगर जिल्ह्याचे काम चांगले असल्याचे कौतुकाची थाप मात्र प्रशासनाला मिळत नसल्याने खंतही व्यक्त होत आहे. धोरण सरकारी आहे, अंमलबजावणी यंत्रणेने ते राबवायचे आहे. पण निर्णयात वारंवार बदल होत असल्याने गोंधळ उडाल्याचे बोलले जात आहे. 
मुदतवाढीशिवाय पर्याय नाही 
 
कर्जमाफी योजनेत थकबाकीदार, नियमित कर्जभरणा करणारे, पुनर्गठण या शेतकऱ्यांची संख्या जिल्ह्यात सुमारे साडेपाच लाख आहे. त्यापैकी सुमारे तीन लाख ७० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले. यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत असली तरी वारंवार सर्व्हर डाऊन, काही संस्थांचा संकेतस्थळावर नसणे या कारणास्तव मुदतवाढ आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकरी वंचित राहू शकतात. 
बातम्या आणखी आहेत...