आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अहमदनगरातील सीसीटीव्हीचा प्रस्ताव पोलिसांनी गुंडाळला; मर्चंट बँकेचा धनादेश परत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर नगर शहरातील प्रमुख भागांत सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय पोलिस प्रशासनाने गेल्या वर्षी घेतला होता. मात्र, सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यासाठी मर्चंट बँक वगळता अन्य सामाजिक संस्था पुढे न आल्याने हा प्रस्ताव पोलिसांना बासनात गुंडाळावा लागला. मर्चंट बँकेने 25 हजारांची मदत दिली होती. मात्र, कॅमेरे बसवण्यासाठी आणखी पैशांची तरतूद न झाल्याने पोलिस प्रशासनाने पंधरा दिवसांपूर्वी मदतीचा 25 हजारांचा धनादेश संबंधित बँकेला परत केला.

राज्यात क्षेत्रफळाने सर्वांत मोठा व मध्यवर्ती जिल्हा म्हणून नगरची ओळख आहे. गेल्या काही वर्षांत शहर वाढले आहे. सावेडी, केडगाव व भिंगार परिसर सध्या मोठय़ा प्रमाणात विस्तारत आहे. विस्तारणीकरणाबरोबरच गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे.सध्या शहराची लोकसंख्या साडेचार लाखांहून अधिक आहे. लोकसंख्या वाढली असली, तरी पोलिसांचे संख्याबळ मात्र आहे तेच आहे. जिल्ह्यात 3 हजार 200 पोलिस आहेत. शहरात पोलिसांची संख्या अवघी 300 आहे. संख्याबळ कमी असल्याने सर्वच प्रकरणांचा तातडीने छडा लावण्यात पोलिसांना यश येत नाही. बर्‍याच वेळ एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी चार-पाच महिन्यांचा कालावधी लागतो.

मध्यंतरी पुणे येथील र्जमन बेकरी बॉम्बस्फोटप्रकरणी दहशतवाद विरोधी पथकाने नगर शहरातून एकास ताब्यात घेतले होते. सिमी संघटनेच्या संबंधित काहीजणांचीही चौकशी झाली होती.

नगर हे संवेदनशील शहर म्हणून ओळखले जाते. महिलांच्या गळ्यातील दागिने धूमस्टाइल पळवण्यावर, तसेच सार्वजनिक उत्सवांच्या कालावधीत समाजविघातक कृत्य करणार्‍यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी शहरातील प्रमुख भागांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय पोलिस प्रशासनाने घेतला होता. कॅमेरे बसवण्यासाठी सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष, व्यापारी, उद्योजकांनी आर्थिक मदतीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन पोलिस प्रशासनाने केले होते. मर्चंट बँकेने कॅमेरे खरेदी करण्यासाठी 25 हजारांची मदत केली होती. पहिल्या टप्प्यात शहरातील सराफ बाजार, महात्मा गांधी रोड, दिल्ली गेट, चितळे रस्ता, टिळक रोड, कापडबाजार, रामचंदखुंट, तेलीखुंट, नेता सुभाष चौक, चौपाटी कारंजा व सज्रेपुरा चौक या भागात 14 कॅमेरे बसवण्यात येणार होते. त्यासाठी सुमारे साडेतीन लाखांचा खर्च येणार होता. दुसर्‍या टप्प्यात सावेडी भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार होते. मात्र, आर्थिक मदत न मिळाल्याने सीसीटीव्हीचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळावा लागला आहे.

आंदोलनांवरही वॉच
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, महापालिका व अन्य शासकीय कार्यालयांसमोर विविध संघटनांच्या वतीने आंदोलने करण्यात येतात.आंदोलनासाठी मोठा बंदोबस्त तैनात करावा लागतो. याचा अतिरिक्त ताण पोलिस प्रशासनावर पडतो. आंदोलनादरम्यान अनेकदा अनुचित घटना घडतात. शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात सीसीटीव्ही लावल्यास पोलिसांचा ताण काही प्रमाणात कमी होईल.

गृहमंत्र्यांशी बोलणार
सीसीटीव्हीसाठी आमदार निधीतून मदत देता येत नाही. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मध्यंतरी गृहविभागामार्फत मुंबई, पुण्यासह अन्य शहरांत सीसीटीव्ही बसवण्याची सूचना केली होती. याबाबत गृहमंत्र्यांशी आपण चर्चा करणार आहोत.
-अनिल राठोड, आमदार.

प्रतिसाद मिळाला नाही
सीसीटीव्ही कॅमेरे विकत घेऊन देण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढे यावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले होते. त्यानुसार मर्चंट बँकेने 25 हजारांची मदत केली होती. मात्र, अन्य संस्था मदतीसाठी पुढे न आल्याने या बँकेला 25 हजारांचा धनादेश परत करावा लागला.
- श्याम घुगे, पोलिस उपअधीक्षक, शहर विभाग.