आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘टक्केवारी’त अडकला ऑक्सिजन पुरवठा प्रकल्प, निधी मिळूनही प्रकल्पास सुरुवातही नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्हा रुग्णालय सामान्य रुग्णांना सेवा देण्यासाठी आहे, पण येथे तशी सुविधा देण्यात कोणालाही स्वारस्य नाही. रुग्णांना सुलभपणे ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हावा, सरकारचा खर्च कमी व्हावा या उद्देशाने जिल्हा रुग्णालयाला सलग दोन वर्षे २ कोटी ९० लाखांचा निधी मंजूर होऊनही प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. ‘यातून मला काय मिळणार’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात संबंधितांची दोन वर्षे निघून गेली. आता हा निधी परत जाण्याची भीती आहे.
हा प्रकल्प जिल्हा रुग्णालयातील लेबर वार्डसमोरच्या मोकळ्या जागेत उभारण्याचे नियोजन आहे. तेथूनच जवळच अतिदक्षता विभाग व शस्त्रक्रिया गृह आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी विशेष बाब म्हणून ‘जिल्हा नियोजन’कडून सन २०१३-१४ या वर्षासाठी २ कोटी ९० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्या वर्षात प्रकल्पाचा आराखडा तयार होता. गेल्या वर्षी निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर या प्रकल्पाची गाडी पुढे सरकलीच नाही. त्यामुळे निधी परत गेला. पण, िवशेष बाब म्हणून या आर्थिक वर्षासाठी पुन्हा हा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यातील दीड महिन्याचा कालावधी फक्त शिल्लक आहे. हा पूर्ण प्रकल्प उभारण्यास दोन महिने लागतात. तेवढाही कालावधी आता उरलेला नाही. त्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी हा निधी परत जाण्याची नामुष्की ओढवणार आहे. यातून ‘मला काय मिळणार’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात संबंधितांचा कालावधी निघून गेल्याची जोरदार चर्चा जिल्हा रुग्णालयाच्या वर्तुळात आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारणीसाठी काही हालचाल झाली नसल्याची माहिती समजली. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयाचे प्रशासन खरोखरच रुग्णांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी किती तत्पर आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे.
औषधांचा निधीही पडून
जिल्हा रुग्णालयासाठी लागणाऱ्या औषधांच्या खरेदीसाठी १ कोटी ६८ लाखांचे अनुदान आहे. मात्र, त्यापैकीही फक्त जेमतेम २० लाखांचा खर्च झाला आहे. या अनुदानातील मोठी रक्कम परत जाणार आहे. एकेकाळी राज्यात पहिला क्रमांक मिळवलेल्या जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रशासनाला मंजूर निधी खर्च करण्यात वेळ मिळत नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठीही फक्त दीड महिना राहिला आहे. हा निधीही ‘मला काय मिळेल’च्या वादात पडून राहिल्याचे जिल्हा रुग्णालयाच्या वर्तुळात चवीने चर्चिले जात आहे. म्हणजे ‘मला काही मिळेत नसेल, तर इतरांनाही काही मिळणार नाही’ अशा प्रवृत्ती उजळ माथ्याने जिल्हा रुग्णालयात वावरत असल्याने औषधांचीही खरेदी होऊ शकलेली नाही. मंजूर झालेल्या निधीपैकी ८५ टक्के निधी फेब्रुवारीच्या २८ तारखेपर्यंत व उर्वरित १५ टक्के निधी मार्च महिन्यात खर्च करण्याचे सरकारचे बंधन आहे. मात्र, जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाला त्याचे काही घेणे-देणे नसल्याची परिस्थिती आहे. रुग्णांना मात्र बाहेरून औषधे घेण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामध्ये त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. त्याचे कोणालाही घेणे-देणे नाही, अशी स्थिती आहे.
आंदोलन उभारणार
जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना सुविधा मिळत नाहीत. गरीब रुग्णांना खासगी रुग्णालयांत महागडे उपचार घ्यावे लागतात. विविध प्रकल्पांसाठी शासन निधी पुरवते, परंतु निष्क्रिय रुग्णालय प्रशासन आपले काम प्रामाणिकपणे करत नाही. आॅक्सिजन पुरवठा प्रकल्पासाठी निधी आला, परंतु टक्केवारीच्या गोंधळात हा निधी मागच्या वर्षी परत गेला. आता या वर्षी हा निधी पुन्हा मागे जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास जिल्हा रुग्णालयाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारणार आहे.'' अर्शद शेख, अध्यक्ष, मुकुंदनगर विकास समिती.

असा असेल ऑक्सिजन प्रकल्प
जिल्हा रुग्णालयातील या प्रकल्पात बसवण्यात येणाऱ्या यंत्राद्वारे हवेतील ऑक्सिजन घेऊन तो शुद्ध करून तो पाइपलाइनद्वारे प्रत्येक वॉर्डमध्ये फिरवला जाणार आहे. हवेतील ऑक्सिजन घेऊन तो वापरायचा असल्याने फक्त एकदाच प्रकल्प बसवण्याचा खर्च येणार आहे. नंतर मात्र या प्रकल्पातून अखंडितपणे ऑक्सिजनचा पुरवठा होत राहणार आहे.
प्रकल्पाचे हे आहेत फायदे
जिल्हा रुग्णालयात दररोज २० ते २५ सिलिंडर लागतात. ते भरण्यासाठी दरवर्षी सुमारे आठ लाख खर्च येतो. या प्रकल्पामुळे सिलिंडर भरण्याचा खर्च वाचेल. तसेच सिलिंडर भरण्यासाठी होणारी धावपळही वाचेल. विशेष म्हणजे रुग्णांना अखंडितपणे २४ तास ऑक्सिजनचा पुरवठा होणार आहे.