आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोलवसुलीला दिलेली परवानगी नियमबाह्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर-कोल्हाररस्ता चाैपदरीकरणाच्या कामात असलेल्या गंभीर त्रुटींबाबत महालेखा परीक्षकांच्या अहवालात कडक ताशेरे आेढण्यात आले आहेत. वर्षभरापूर्वीचा अहवाल येथील सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवला असून यात टोल वसुलीला परवानगी नियमबाह्य असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. मात्र, या अहवालावर बांधकाम विभागाकडून आतापर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचेही समोर आले आहे.
नगर-कोपरगाव रस्ता चौपदरीकरणाचे काम रामा इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराने सन २०१० मध्ये अर्धवट अवस्थेत सोडून दिले होते. निर्धारित अडीच वर्षाच्या कालावधीत रामा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने नगर-कोल्हार रस्ता चौपरदरीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम ६३ टक्के पूर्ण केले होते. जुलै ०१० मध्ये या ठेकेदाराने काम पूर्णपर्ण थांबवले. त्यानंतर या ठेकेदाराला वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँकांकडून थर्ड पार्टी करारनामा करून हे काम सुप्रिमो इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराकडे जुलै २०११ मध्ये सोपवण्यात आले. काम सोपवल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत या ठेकेदाराने उर्वरित २५ टक्के काम अवघ्या तीन महिन्यांत पूर्ण केल्याचे भासवण्यात आले. या ठेकेदाराला २२ सप्टेंबर २०११ मध्ये तात्पुरता काम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला. कार्यकारी अभियंत्याकडून मिळालेल्या या दाखल्यात प्रकल्पाचे ९८ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे नमूद करण्यात आले. हा दाखला मिळाल्यानंतर ठेकेदाराने देहरे येथे नाका उभारून टोलवसुलीला सुरूवात केली.

अवघ्या तीन महिन्यांत ठेकेदाराने २५ टक्के काम केल्याबद्दल अहवालात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे. भौतिकदृष्ट्या ९८ टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदाराला तात्पुरता काम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. मात्र, सुप्रिमो इन्फ्रास्ट्रक्चरला आर्थिकदृष्ट्या ९८ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे भासवून हा दाखला दिल्याबद्दल अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. आर्थिकदृष्ट्याही केवळ ९४ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात खुलासा करण्यासही बजावण्यात आले होते. मात्र, अहवाल सादर होऊन वर्ष उलटले, तरीही अद्याप महालेखा परीक्षक कार्यालयाला यासंदर्भातील खुलासा बांधकाम विभागाकडून देण्यात आलेला नाही.

निविदा कलमानुसार ३०/४० ग्रेडचे डांबर रस्त्यासाठी वापरणे आवश्यक होते. मात्र, ठेकेदाराने ६०/७० ग्रेडचे डांबर वापरल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या गुणवत्ता ढासळल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या दोन्ही बाबी थेट रस्त्याच्या दर्जा टोलवसुलीशी संबंधित आहेत. रस्त्याच्या विशेष नूतनीकरणासाठी सन २०१५-१६ २०१६-१७ या सलग दोन आर्थिक वर्षात अनुक्रमे कोटी लाख कोटी ८२ लाख रुपये खर्च दाखवल्याबद्दल ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. गंभीर त्रुटींवर तातडीने कार्यवाही आवश्यक होती. मात्र, अहवालाला वर्ष उलटल्यानंतरही ना बांधकाम विभागातील अधिकारी ना ठेकेदारावर कारवाई झाली.

१७ कोटींची कामे परस्पर वगळली
मूळनिविदेतील १७ कोटींची कामे परस्पर वगळल्याबद्दल अहवालात ताशेरे ओढून खुलासा करण्यास सांगण्यात आले. ही कामे वगळण्यासाठी निविदेला मंजुरी देणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीची परवानगी आवश्यक होती. अधीक्षक अभियंत्याने जून २०१५ मध्ये चंगेडे यांना पाठवलेल्या पत्रात कोणतेही काम वगळण्यात आले नसल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना १७ कोटींची कामे परस्पर वगळून टोलवसुलीचा मार्ग मोकळी केल्याचे समोर आले आहे.

बांधकामचा मनमानी कारभार
महालेखा परीक्षकांनी अहवाल सादर केल्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत बांधकाम विभागाकडून अहवालातील त्रुटींवर खुलासा करणे आवश्यक होते. मात्र, वर्ष उलटले तरीही गंभीर आक्षेपांवर बांधकाम विभागाकडे उत्तर नाही. हे प्रकरण पुढील कारवाईसाठी बांधकाम विभागाच्या सचिवांकडे पाठवण्यात आल्याचे महालेखा परीक्षकांकडून सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात मनमानी कारभार सुरू असून परस्परांना पाठीशी घालण्यात येत आहे.'' शशिकांत चंगेडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.