शास्तीत 50 टक्के सवलत, 31 मार्चपर्यंत थकबाकी भरणार्‍यांना मिळेल लाभ

नगर- मालमत्ता कर वसुलीस प्रतिसाद मिळत नसल्याने थकबाकीवरील दंडाच्या रकमेत (शास्ती) 50 टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. थकबाकीदारांना तब्बल 18 कोटींची शास्ती माफ करण्यात येणार आहे. 31 मार्चपर्यंत थकबाकी भरणार्‍यांना ही सवलत मिळणार असल्याची माहिती आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

शहरात 91 हजार मालमत्ताधारक आहेत. त्यातील सुमारे 60 टक्के मालमत्ताधारकांनी विविध करांपोटी मनपाचे 123 कोटी रुपये थकवले आहेत. चालू वर्षी मनपाने शंभर टक्के मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. त्यासाठी अडीच हजार मोठय़ा थकबाकीदारांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजावण्यात आल्या. तथापि, नोटिसांची मुदत संपूनही अनेकांनी थकबाकी भरलेली नाही, तसेच प्रशासनानेही जप्ती मोहीम राबवली नाही. त्यामुळे जानेवारीअखेर केवळ 20 कोटी 13 लाख वसूल झाले आहेत. मनपा प्रशासनाने आता थकबाकीवरील शास्तीच्या रकमेत 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आयुक्त कुलकर्णी म्हणाले, जकातीचे प्रमुख उत्पन्न बंद झाल्याने मनपासमोर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्मचार्‍यांचे पगार, पेन्शन, वीजबिल व इतर आवश्यक देण्यांपोटी दर महिन्याला साडेसात कोटी लागतात. एलबीटी व पारगमनच्या माध्यमातून मिळणार्‍या उत्पन्नातून हा खर्च भागवला जातो.

शहरातील विकासकामांसाठी मात्र उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मालमत्ता कराची वसुली मोहीम प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी चार प्रभागांतर्गत 20 कर्मचार्‍यांचे पथक तयार करण्यात आले आहे. त्यांना वसुलीचे दैनंदिन उद्दिष्ट ठरवून देण्यात येणार आहे. 1 फेब्रुवारीपासून सर्व प्रभाग कार्यालये सुटीच्या दिवशीही सुरू ठेवण्यात येणार आहेत, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. यावेळी उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, सहायक आयुक्त संजीव परशरामी, पाणीपुरवठा विभागप्रमुख परिमल निकम आदी उपस्थित होते. शास्तीत सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेसह काही संघटनांनी महापौरांकडे केली होती. प्रशासनाच्या निर्णयाने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

> एकूण थकबाकी : 123 कोटी.
> मागील थकबाकी : 89.50 कोटी.
> चालू थकबाकी: 33.50 कोटी.
> मोठे थकबाकीदार : 2388.
> आतापर्यंतची वसुली: 20 कोटी 13 लाख.

महिन्याला दोन टक्के शास्ती
वसुली विभागामार्फत एप्रिल ते सप्टेंबर व ऑक्टोबर ते मार्च अशा सहामाही पध्दतीने बिल आकारणी करण्यात येते. पहिल्या तीन महिन्यांनंतर मालमत्ता कर न भरणार्‍या मालमत्ताधारकांना कराच्या रकमेवर प्रत्येक महिन्याला 2 टक्के याप्रमाणे शास्ती लावण्यात येते. प्रशासनाने या रकमेत 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.