आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ahmednagar Municipal Corporation News In Marathi, Urban Planning

मनपाच्या नगररचनात सावळागोंधळ सुरूच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - नगररचना अधिकारी विश्वनाथ दहे याला दोन आठवड्यांपूर्वी चार लाखांची लाच घेताना पकडण्यात आले, तरीदेखील या विभागातील सावळागोंधळ थांबलेला नाही. बांधकाम परवानगीचे अनेक प्रस्ताव धूळखात पडले आहेत. किरकोळ कारणे पुढे करून बांधकाम परवानगी नाकारण्यात येत आहे.


महापालिका हद्दीत दरवर्षी सुमारे दीड हजार नवीन बांधकामांची भर पडते. त्यापैकी 70 ते 80 टक्के मालमत्ताधारक बांधकाम परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे अर्ज करतात. चालू आर्थिक वर्षात सुमारे एक हजार मालमत्ताधारकांनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत, परंतु नगररचना विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी किरकोळ कारणे पुढे करून निम्म्यापेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांना बांधकाम परवानगी नाकारली आहे. सहज उपलब्ध न होणारी कागदपत्रे व नियमांची अट दाखवत मालमत्ताधारकांना वेठीस धरण्यात येते.
दहे यास चार लाखांची लाच घेताना पकडण्यात आले, तरी या विभागाच्या कामकाजात सुधारणा झालेली नाही. दहे याच्या अटकेपूर्वी अनेकांनी राजकीय वजन व पैसे देऊन बांधकाम परवानगी मिळवली, पण काहींना खेट्या मारूनही परवानगी मिळालेली नाही. दहे याच्या अटकेनंतर बांधकाम परवानगीच्या सुमारे 350 फायली एकाच जागेवर पडून आहेत. त्यामुळे मालमत्ताधारकांसह बांधकाम व्यावसायिकांची अडचण झाली आहे.


बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठीही (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) अडवणूक होते. चालू वर्षी केवळ दोनशे मालमत्तांनाच बांधकाम पूर्णत्त्वाचा दाखला देण्यात आला. उर्वरित मालमत्ताधारकांना अजूनही खेट्या माराव्या लागत आहेत.


खात्री केल्यानंतरच पूर्णत्वाचा दाखला
बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे. कायदेशीर बांधकामाचा तो महत्त्वाचा पुरावा असून रजिस्टर कार्यालयात त्याची गरज भासते. बांधकाम परवानगी घेऊन मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम केल्याची खात्री केल्यानंतर नगररचनातर्फे पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येतो. चालू वर्षी दोनशे मालमत्तांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला आहे.’’ सुरेश इथापे, अतिक्रमण विभागप्रमुख

शुल्क भरूनही परवानगी नाही
दोन वर्षांपूर्वी बांधकाम परवानगीसाठी 40 रुपये चौरस मीटरप्रमाणे शुल्क आकारले जात होते. आता रहिवासी बांधकाम परवानगीसाठी संबंधित जागेचे शासकीय दर गृहीत धरून प्रतिचौरस मीटरवर दोन टक्के, तर व्यावसायिकसाठी चार टक्के शुल्क आकारण्यात येते. अधिकार्‍यांच्या आडमुठेपणामुळे मालमत्ताधारकांना बांधकाम परवानगी व पूर्णत्वाचा दाखला मिळणे कठीण झाले आहे.


प्रस्ताव रखडले नाहीत
बांधकाम परवानगीसाठी दरवर्षी सुमारे एक हजार प्रस्ताव येतात, परंतु अनेकजण आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करत नाहीत. त्यामुळे प्रस्ताव रखडतात. सर्व कागदपत्रे असतील, तर परवानगी देण्यास अडचण नसल्याचे एका अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.