तिढा: नगरच्या उड्डाणपुलाचा वाद आता न्यायालयात

नगर- स्टेशन रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचे काम तातडीने सुरू करा; अन्यथा ठेका काढून घेऊ, असा इशारा देणार्‍या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नोटिशीला ठेकेदार चेतक एंटरप्रायजेसने जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर 1 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, पुलाच्या कामासाठी आंदोलन करत या परिसरात अपघातांत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची मागणी शिवसेनेने गुरुवारी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मंत्रालयातील दालनात 21 ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत या पुलाचे काम सुरु करण्याबाबत ठेकेदाराला निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला होता. तत्पूर्वी झालेल्या अशाच बैठकीत भुजबळ यांनी ठेकेदाराला काम त्वरित सुरु करण्याची तंबी दिली होती. मात्र, नगर-शिरुर राज्यमार्ग चौपदरीकरणाचे काम घेतलेल्या चेतक एंटरप्रायजेसने कारवाईच्या कागदी इशार्‍यांना केराची टोपली दाखवली. पुलाचे काम सुरु करण्याबाबत ठेकेदाराने कोणतीही हालचाल केली नाही.

भुजबळ यांच्यासमवेत झालेल्या शेवटच्या बैठकीनंतर तब्बल दहा दिवसांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम सुरु करण्याबाबत ठेकेदाराला नोटीस दिली. काम तातडीने सुरु करा; अन्यथा ठेका काढून घेण्यात येईल, असा इशारा या नोटिशीत देण्यात आला होता. ठेकेदाराला निर्णय कळवण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली. या नोटिशीला ठेकेदाराने जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

खुद्द मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचीच ठेकेदाराकडून पायमल्ली सुरु असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. मूळ निविदेत समाविष्ट असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम सुरु करण्यात तब्बल तीन वर्षांचा विलंब झाला आहे. टोलच्या माध्यमातून ठेकेदार 15 जानेवारी 2010 पासून उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचा खर्चही वसूल करत आहे. न केलेल्या कामाची वसुली सुरु असताना वाढीव खर्चाच्या मंजुरीशिवाय पुलाचे काम सुरु करण्यास ठेकेदार तयार नाही. जिल्हा न्यायालयात ठेकेदाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर 1 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लेखी म्हणणे न्यायालयात दाखल केले आहे.

सातत्याने आंदोलने करुनही पुलाचे काम सुरु होत नाही, तसेच हे काम न झाल्याने नागरिकांचा नाहक बळी जात असल्याचा आरोप करुन शिवसेनेने गुरुवारी रास्ता रोको आंदोलन केले. आमदार अनिल राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली माळीवाडा बसस्थानक चौकात आंदोलन करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. सदानंद जाधव यांच्याशी आंदोलकांनी चर्चा केली. पुलाचे काम रखडल्याने 25 सप्टेंबरला वाहतूक पोलिस कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या परिसरात अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची मागणी आमदार राठोड यांनी केली.

स्टेशन रस्त्यावर अपघातांना आळा घालणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी; अन्यथा दोन दिवसांत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राठोड यांनी दिला. यावर महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम व पोलिस प्रशासनाची तातडीची बैठक घेण्याचे आश्वासन डॉ. जाधव यांनी आंदोलकांना दिले.

येत्या बुधवारी मंत्र्यांच्या दालनात आंदोलन
ठेकेदाराला न्यायालयात जाण्याची संधी प्रशासनाने जाणूनबुजून दिली आहे. यापूर्वी दिलेल्या इशार्‍याप्रमाणे गेल्या बुधवारी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या दालनात गेलो होतो. मात्र, ते उपस्थित नव्हते. येत्या बुधवारी पुन्हा त्यांच्या दालनात जाऊन पुलाचे काम तातडीने सुरु करण्यासाठी आंदोलन करणार आहे.
-अनिल राठोड, आमदार

समांतर कारवाई सुरु
ठेका काढून घेण्याच्या नोटिशीला ठेकेदाराने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयीन सुनावणीत ठेकेदाराला प्रखर विरोध करु. त्याबरोबरच समांतर कारवाई सुरु राहील. पुलाचे काम तातडीने सुरु करण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे.
-अशोक खैरे, कार्यकारी अभियंता.

कमी कालावधी मिळाला
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अवघ्या दहा दिवसांची मुदत देऊन ठेका रद्द करण्याची नोटीस दिली आहे. कमी कालावधी व ठेका रद्दच्या मुद्द्यावर आम्ही न्यायालयात गेलो आहोत. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने अधिक बोलणे योग्य नाही.
-एस. एम. भोसले, प्रकल्प सल्लागार, चेतक.