आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अहमदनगर जि. प.च्या तीनशे कर्मचार्‍यांना वयाच्या अटीचा फटका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- जिल्हा परिषदेच्या भरतीप्रक्रियेत ग्रामपंचायतीत दहा वर्षे पूर्णवेळ सेवा करणार्‍या कर्मचार्‍यांना 10 टक्के आरक्षण आहे. परंतु पात्र कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत हे आरक्षण अपुरे असल्याने आतापर्यंत 300 कर्मचार्‍यांना वयाच्या अटीचा फटका बसला असून ते बाद झाले आहेत.

ग्रामपंचायतीत पूर्णवेळ काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना जिल्हा परिषदेच्या सरळसेवा भरतीत आरक्षण मिळावे, यासाठी कामगार संघटनांनी वेळोवेळी प्रयत्न केले. सरकारने 6 एप्रिल 2005 रोजी ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना भरतीप्रक्रियेत वर्ग तीन व वर्ग चारच्या पदांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ज्या कर्मचार्‍यांचे वय 45 वर्षांपेक्षा जास्त नाही, तसेच ज्या कर्मचार्‍यांनी ग्रामपंचायतीत 10 वर्षे पूर्णवेळ सेवा केली, अशांची ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली. जिल्हा परिषदांच्या भरतीच्यावेळी 10 टक्के आरक्षण वगळता इतर पदांसाठी सरळसेवा पद्धतीने भरती केली जात आहे. आरक्षणानुसार पात्र ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांची दप्तर तपासणी केल्यानंतर त्यांना थेट नियुक्ती देण्यात येते. शासनाच्या निर्देशानुसार सन 2005 मध्ये जिल्ह्यात 496 ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांची ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेत 2007 मध्ये भरतीला प्रारंभ झाला. त्यामुळे अनेक कर्मचारी 45 वयाच्या पुढे गेल्याने बाद झाले.

भरती करण्यात येणार्‍या जागांपैकी ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना दिलेल्या आरक्षणाच्या (10 टक्के) तुलनेत पात्र ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांची संख्या जास्त असते. त्यातच भरती प्रक्रिया वेळेत न झाल्यास पात्र कर्मचारी वयाच्या अटीमुळे बाद होत आहेत. बाद होणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या 312 वर पोहोचली आहे. आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ न केल्यास ही संख्या आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनांमधून आरक्षण वाढीची मागणी होत आहे. परंत आरक्षण वाढवण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर नसल्याने याचा पाठपुरावा सरकारकडेच करावा लागेल.

25 टक्के आरक्षण द्या
ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना जिल्हा परिषदेतील भरतीत 25 टक्के आरक्षण देण्याची आमची मागणी आहे. शासनाने अवघे 10 टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे 312 कर्मचार्‍यांना भरती प्रक्रियेपासून वंचित रहावे लागले. त्यामुळे 25 टक्के आरक्षण लागू करावे.
- भाऊसाहेब ढोकणे, जिल्हाध्यक्ष, ग्रामपंचायत संघटना.