आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सगळी विकासकामे ठप्प: १९ महिन्यांपासून नगरसेवक निधी अखर्चित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- दिवाळखोरीच्यादिशेने वाटचाल करणाऱ्या महापालिकेमुळे शहरातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. मनपाची निवडणूक होऊन तब्बल १९ महिने उलटले, तरी सुमारे सात कोटींचा नगरसेवक वॉर्ड विकास निधी खर्च झालेला नाही. नगरसेवकांनी त्यांच्या या निधीतून सूचवलेल्या कामांची अंदाजपत्रके तयार आहेत. परंतु गेल्या चार वर्षांपासून थकलेल्या २५ कोटींची बिले मिळत नसल्याने एकही ठेकेदार कामे करण्यास तयार नाही.
प्रभागातील विकासकामांसाठी प्रत्येक नगरसेवकाला स्वेच्छा निधी वॉर्ड विकास निधी असा सुमारे दहा लाखांचा निधी मंजूर आहे. आपल्या निधीतील जास्तीत जास्त कामे मार्चअखेर मंजूर करण्यासाठी सर्व नगरसेवकांनी प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना यशही आले. अनेकांनी गटार, ड्रेनेजसह रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पथदिवे, विद्युतीकरणाची कामे मंजूर करून घेतली. बांधकाम विभागाने या कामांचे अंदाजपत्रक तयार केले. परंतु अंदाजपत्रक तयार असूनही एकही ठेकेदार काम करण्यास तयार नाही. त्यामुळे तब्बल सात कोटींचा निधी गेल्या दीड वर्षापासून तसाच पडून आहे.

नागरिकांनी मोठ्या अपेक्षा ठेवून नगरसेवकांना निवडून दिले, परंतु दीड वर्षात प्रभागात एकही विकासकाम मार्गी लागल्याने नागरिक नगरसेवकांच्या नावाने बोंब मारत आहेत. प्रशासनही केवळ कागदी घोडे नाचवत आहे. नागरिकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागू नये, यासाठी काही नगरसेवकांनी ठेकेदारांना विश्वासात घेऊन आपल्या निधीतून कामे सुरू केली, परंतु मनपाची अार्थिक स्थिती पाहता या कामांची बिले संबंधित ठेकेदारांना मिळतील की नाही, याबाबत शंकाच आहे.
एलबीटी बंद झाल्याने मनपाकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उरलेले नाही. शासनाकडून एलबीटीच्या अनुदानापोटी दरमहा मिळणारे कोटी ३८ लाख वेळेत मिळाले, तरच मनपा कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील; अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचाही प्रश्न गंभीर होणार आहे. ठेकेदारांना मनपाच्या या परिस्थितीचा अंदाज असल्यानेच ते कामे करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे मोठमोठी आश्वासने देऊन निवडून आलेले नगरसेवक आता चांगलेच तोंडघशी पडले आहेत.
शहर अभियंता दीर्घ रजेवर
शहरअभियंता नंदकुमार मगर २१ ऑगस्टपर्यंत वैद्यकीय रजेवर गेले आहेत. त्यांचा पदभार नगररचनाकार राजेश पाटील यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे. प्रभारी शहर अभियंता पदावर काम करणारे आर. जी. सातपुते गैरव्यवहारात अडकल्याने त्यांची रवानगी थेट उद्यान विभागात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामावर परिणाम झाला आहे.

थकीत बिले दिली तरच आम्ही कामे करू...
महापालिका फंडातून शहरात विविध विकासकामे केली. परंतु मनपाने पाच-सहा वर्षांपासून आम्ही केलेल्या कामांची बिलेच दिलेली नाहीत. सुमारे २५ कोटी रूपये मनपाकडे थकले आहेत. आंदोलने करूनही थकीत बिले मिळत नाहीत, मग आम्ही नवीन कामे कशी करणार? मनपाने मागचे िबले दिली, तर आम्ही आनंदाने कामे करू. आमची थकीत बिले देण्याची व्यवस्था मनपाने करणे आवश्यक आहे, तरच ठप्प झालेली कामे सुरू होतील.'' राजेंद्रलोटके, माजीअध्यक्ष, मनपा ठेकेदार संघटना.
प्रशासकीय खर्च वाचवा...
आर्थिकसंकटात सापडलेली महापालिका दिवाळखोरीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. असे असतानाही मनपाच्या प्रशासकीय खर्चात मोठी वाढ होत आहे. वाहनप्रतिपूर्ती योजना, गरज नसताना भाडे कराराने घेतलेली वाहने, प्रभाग अधिकाऱ्यांपासून तर आयुक्त, महापौर, तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांसाठी मनपाला दरमहा लाखो रुपयांचे डिझेल खरेदी करावे लागते. मनपा हा प्रशासकीय खर्च कमी केला, त्यातून ठेकेदारांची बिले देता येतील.'' नितिनथोरात, सामाजिककार्यकर्ते.

जवळच्यांना आमदार निधी
आमदारसंग्राम जगताप यांच्या जवळचे समजल्या जाणाऱ्या आठ-दहा नगरसेवकांच्या प्रभागात सध्या डांबरीकरण, विद्युतीकरण, तसेच थोड्याफार प्रमाणात ड्रेनेजची कामे सुरू आहेत. परंतु ही कामे नगरसेवक निधीतून करता आमदार निधीतून सुरू आहेत. आमदार संग्राम जगताप अरूण जगताप यांनी काही ठरावीक नगरसेवकांच्या प्रभागात आपला आमदार निधी दिला आहे. ठेकेदार नगरसेवक निधीची कामे करण्यास तयार नसल्याने इतर नगरसेवकांना मात्र तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...