आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • All Political Leaders Fight Separately , No Impact On Water Agitation

पाण्याला भोवली नेत्यांची ‘बेकी’, स्वतंत्र आंदोलनांमुळे दबाव निर्माण झाला नाही...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छायाचित्र : भंडारदरा धरण.
नगर - पाण्यासाठी मराठवाड्यातील, तर पाणी जाऊ नये म्हणून नाशिकमधील सर्वपक्षीय राजकीय नेते तज्ज्ञांची एकजूट झाली असताना नगर जिल्ह्यातील नेत्यांना मात्र आपण याप्रश्नी एकत्र यावे, असे वाटले नाही. केवळ श्रेय आपल्या ताकदीवर फाजील आत्मविश्वास यामुळे प्रत्येकाने आपापल्या पातळीवर जायकवाडीला पाणी जाण्याच्या विरोधात लढा लढण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी दारूण अपयश येऊन पाणी तर गेलेच, त्यामुळे या जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था ज्यावर अवलंबून आहे, अशी शेती उद्ध्वस्त होऊन त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. या प्रकरणामुळे स्वयंघोषित जिल्ह्याचे नेते म्हणवणाऱ्यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा उघड झाल्या. जिल्ह्यातील शेती एकूण विकासाबाबतचा त्यांचा कळवळा किती पोकळ आहे, हेही या निमित्ताने पुन्हा स्पष्ट झाले.

गेल्या महिनाभरापासून जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी पेटले आहे. संभाव्य जलआराखड्यात जिल्ह्याचे कसे वाटोळे करण्यात आले आहे, याची जाणीवही जिल्ह्यातील जाणते म्हणवणाऱ्या नेत्यांना नव्हती. ‘दिव्य मराठी’ने सर्व परिस्थिती उघड केल्यावर काहींना जाग आली त्यांनी त्याबाबत हरकती नोंदवल्या. त्याही पुरेशा नाहीत. यावरून सर्वकाही स्पष्ट होते. काहीही झाले तरी, आम्ही एकत्र येणार नाही. पूर्ण जिल्हा खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण आम्ही फक्त आमच्या ‘डबक्या’पुरतेच पाहू, ही वृत्ती संकटाच्याकाळीही उफाळून आली. त्यामुळे जिल्ह्याचा आवाज अस्पष्ट दबलेलाच राहिला. अगदी न्यायालयातही जिल्ह्याची बाजू न्याय्य असताना ती तशी मांडली गेल्याने जायकवाडीला पाणी सोडण्यात आले. प्रथम उच्च नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वरच्या धरणांतून आलेले पाणी फक्त पिण्यासाठी वापरण्याचे निर्देश दिले. वास्तविक पाहता जायकवाडी धरणावर अवलंबून असलेले औरंगाबाद शहर, सर्व औद्योगिक क्षेत्र इतर मिळून वर्षभरात चार टीएमसी पाण्याची गरज असते. सध्या जायकवाडी धरणात मृत २६ टीएमसी िजवंत असा एकूण ३२ टीएमसी पाणीसाठा होता. आणीबाणीची स्थिती असेल, तर जायकवाडीच्या मृतसाठ्यातील चार टीएमसी पाणी उचलण्यास मेंढेगिरी समितीने परवानगी दिली आहे. म्हणजे सध्या या धरणात पुरेसा पाणीसाठा असताना घाईघाईत नगर जिल्ह्यातील ८.२४ टीएमसी पाण्यावर दरोडा घालण्यात आला. गोदावरी खोरे विकास महामंडळाची ही दादागिरी जिल्ह्यातले नेते मुकाटपणे सहन करत बसले.

वैयक्तिक हित कायमच मोठे
जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्यावर आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी माजी आमदार प्रसाद तनपुरे यांच्या कार्यकर्त्यांनी राहुरीत स्वतंत्रपणे रास्ता रोको आंदोलने केली. विखेंच्या कार्यकर्त्यांनीही कोल्हार राहात्याला आंदोलने केली. अशा वेगवेगळ्या आंदोलनांमुळे या नेत्यांतील ‘बेकी’च जास्त ठळकपणे उघड झाली. विखे, थोरात, कोल्हे, काळे या नेत्यांनी कारखाने इतर संस्थांच्या माध्यमातून न्यायालयीन लढाई लढली. मात्र, ती अपयशी ठरली आहे. कारण न्यायालयांनी जरी सोडलेले पाणी पिण्यासाठी वापरण्याच्या सूचना केल्या, तरी मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी ते वापरले जाणारच नाही, याची हमी मात्र कोणीही देत नाही. म्हणजे नगर जिल्ह्यातील शेती उजाड करून मराठवाड्यातील शेती फुलवायची असे धोरण गोदावरी खोरे विकास महामंडळाने घेऊनही त्यांचे कोणीही काहीही वाकडे करू शकले नाही.
अशा परिस्थितीतही जिल्ह्यातील नेते न्यायालयीन लढाईवर भिस्त ठेवून रास्ता रोकोसारखी कालबाह्य आंदोलने करत गाफिल राहिले. त्याऐवजी त्यांनी एकत्र येत जिल्ह्याचा आवाज बुलंद केला असता, वेळप्रसंगी आपल्या पदांचा त्याग करण्याची भूमिका स्वीकारली असती, तर सरकारवर दबाव येऊन चित्र कदाचित वेगळे दिसले असते. पण यातही त्यांचे वैयक्तिक हितसंबंध आडवे आले. इतकेच नव्हे, तर मध्यंतरी ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे यांनीही याबाबत वेगळीच भूमिका मांडली.

नदीकाठच्या गावांतून त्यांना पाणी सुटल्यावर होणाऱ्या लाभामुळे या गावांतील नेतृत्वाचे मत आणखी वेगळेच होते. यशिवाय न्यायालयाच्या माध्यमातून उत्तरेतील नेत्यांची नांगी ठेचली जात असेल तर बरेच, अशीही दक्षिणेकडील काही नेत्यांची भूमिका राहिली. विशेष म्हणजे नगरचे आमदार संग्राम जगताप यांचा अपवाद वगळता शहरातील नेत्यांना तर त्याचे काहीच घेणे-देणे नसल्यासारखे त्यांचे वागणे होते. त्यामुळे एकूणच जायकवाडीच्या पाण्याविरोधातील लढा विस्कळीत स्वरूपाचा राहिला. त्याचे गंभीर परिणाम भोगण्याची वेळ लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर आली आहे. काहीजणांच्या मागणीनुसार जिल्ह्याचे विभाजन झाले, तर पाणीप्रश्न आणखी बिकट होणार आहे.

अर्थकारणाला मोठा फटका
भंडारदरामुळा धरणावर अवलंबून असलेली शेती पूर्ण उद्ध्वस्त होणार आहे. भंडारदरा धरणात सिंचनासाठी सोडाच, पिण्यासाठीही पाण्याची बोंब होणार आहे. मुळा धरणात उरलेल्या पाण्यावर एकही आवर्तन देता येणे शक्य नाही. एकही आवर्तन मिळाल्यास रब्बीचे काय होणार, हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची जरुरी नाही. बाजारपेठेचे म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नगर शहर सर्वच तालुक्यांच्या अर्थकारणाला फटका बसणार आहे. त्याचबरोबर शेतीवर अवलंबून असणारी कारखानदारी, बँका वित्तसंस्थाही अडचणीत येणार आहेत.

वरची धरणे बेकायदा कशी?
मराठवाड्याच्यानेत्यांचा तज्ज्ञांचा आवडता युक्तिवाद म्हणजे वरच्या भागातील धरणे बेकायदा आहेत. नगर जिल्ह्यातील निळवंडे नाशिक जिल्ह्यातील काही धरणांची उदाहरणे त्यासाठी दिली जातात. मुळात निळवंडे धरणाची मान्यता जायकवाडीच्या आधीची आहे, याकडे सोयीस्करपणे हे तथाकथित तज्ज्ञ डोळेझाक करतात. दुसरे म्हणजे सर्व धरणे सरकारच्या निधीतून झाली आहेत. ती लोकांनी वर्गणी करून बांधलेली नाहीत, ही बाबही दुर्लक्षित केली जात आहे. धरणांच्या मूळ उद्देशाकडेही कोणी लक्ष देत नाही.

पालकमंत्री राम शिंदे अजूनही शांतच...
पालकमंत्रीराम शिंदे यांची भूमिका गुळमुळीत आहे. सरकारमध्ये असल्याने त्यांच्या आवाजावर मर्यादा आल्या. याच शिंदे यांनी आमदार असताना जामखेड तालुक्याला कुकडीचे पाणी मिळावे, म्हणून आंदोलन केले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गनिमी काव्याने येत आत्मदहनाचे नाट्य करण्यापर्यंतचा पराक्रम त्यांनी केला होता. यावेळी मात्र त्यांनी सर्व राजकीय नेत्यांना एकत्र करण्यासाठी काहीही केले नाही. जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी राखण्यासाठी त्यांनी ब्रही उच्चारला नाही. कारण त्यांचे हितसंबंध कृष्णा खोऱ्याशी निगडित आहेत. परिणामी त्यांनी या प्रकरणात फारसा रस दाखवता लाभक्षेत्राचे पालकत्वच नाकारले आहे.
जायकवाडीसाठी सध्या मुळा धरणातून पाणी सोडण्यात आले आहे.

आधीच्या पाणीवापराचा हिशेब आम्हाला द्या...
नगरनाशिक जिल्ह्यातून पाणी सोडण्याआधी जायकवाडी धरणातून साडेसहा टीएमसी पाण्याचा उपसा झाला आहे. वर्षभराची पिण्याच्या पाण्याची गरज चार टीएमसी असताना इतके पाणी कोठे गेले, याचा हिशेब कोणीही देत नाही. यावर्षी मुळातच पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे वरच्या धरणांत पाणी नसताना जायकवाडीत पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेइतके पुरेसे पाणी असताना वरच्या धरणांतील पाण्यावर दरोडा कशासाठी, या प्रश्नाचे उत्तर कोणीही देत नाही.

पुढे वाचा.. जिल्ह्याची दरिद्री होण्याकडे वाटचाल