आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘प्रसन्ना’च्या शिरजोरीपुढे मनपा सत्ताधारी हतबल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - करारनाम्यातील अटी-शर्तीप्रमाणे बंद झालेल्या शहर सेवेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ स्थायी समिती व नगर विकास विभागाच्या लवाद प्रधान सचिवांनाच आहेत. त्यामुळे बंद झालेली एएमटीची बससेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी नगर विकास विभागाकडे तातडीने अपील दाखल करा, अशी मागणी स्थायी समितीचे सदस्य दीप चव्हाण यांनी आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्याकडे मंगळवारी केली. दरम्यान, बससेवेबाबत महासभेत निर्णय घेण्याची कोणतीच तरतूद करारनाम्यात नसल्याने ठेकेदार संस्था ‘प्रसन्ना पर्पल’च्या वाढत्या शिरजोरीपुढे सत्ताधारी हतबल झाले आहेत.

बससेवा बंद झाल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी अवघ्या सहा महिन्यांत नागरिकांच्या टीकेचे धनी झाले आहेत. एकीकडे ठेकेदार संस्थेची शिरजोरी, तर दुसरीकडे सेवा बंद झाल्याबाबत होत असलेली टीका यामुळे सत्ताधारी मेटाकुटीला आले आहेत. महापौर संग्राम जगताप यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही सेवा त्यांच्याच कार्यकाळात बंद झाली. त्यामुळे जगताप हा तिढा कसा सोडवतात, याकडे नगरकरांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, बससेवेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ स्थायी समिती व नगर विकास विभागाच्या लवाद प्रधान सचिवांनाच आहेत. त्यामुळे सेवा सुरू करण्याबाबत तातडीने लवाद सचिवांकडे अपील दाखल करा, अशी मागणी चव्हाण यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे, नुकसान भरपाईपोटी दरमहा 7 लाख रुपये, तसेच आठ बस बंद करण्याची परवानगी मिळावी, या दोन प्रमुख मागण्या ठेकेदार संस्थेने प्रशासनाकडे केल्यानंतर हा विषय स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला. ठेकेदार संस्थेच्या मागण्या अवाजवी व करारनाम्याचे उल्लंघन करणार्‍या आहेत, अशी टिपण्णी प्रशासनाने केली होती. स्थायी समितीनेही या मागण्या गैर व अवाजवी असल्याचा ठराव केला. असे असताना ठेकेदार संस्थेने करारनाम्याचा भंग करून बससेवा बंद केली. त्यामुळे हजारो प्रवाशांची गैरसोय झाली आहे. आठ दिवस उलटले, तरी बंद झालेली बससेवा पुन्हा सुरू करण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. बससेवेचा तिढा सोडवण्यासाठी महासभा बोलवावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापौरांकडे केली आहे. परंतु करारनाम्याच्या अटी-शर्तीप्रमाणे बससेवेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार महासभेला नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने लवाद प्रधान सचिवांकडे अपील दाखल करा, अशी मागणी चव्हाण यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. प्रशासनाने नुकसान भरपाईपोटी दरमहा 2 लाख 96 हजार रुपये देऊन ठेकेदार संस्थेचे आतापर्यंत लाड पुरवले. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचेही चव्हाण यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

बससेवा सुरू करणारच...
महापौर संग्राम जगताप यांनी बंद झालेली बससेवा सुरू करण्याबाबत अद्याप कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. काही झाले तरी सेवा पुन्हा सुरू करणार, एवढीच भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी महासभा बोलवण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली आहे. ठेकेदार संस्थेशी चर्चा झाल्यानंतरच महासभा बोलावण्यात येणार आहे. परंतु अद्याप महापौरांसह इतर कुणीही ठेकेदार संस्थेशी चर्चा केलेली नाही.
आमदार राठोड गप्पच
बससेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार अनिल राठोड यांनी सांगितले होते. त्यासाठी वेळप्रसंगी आंदोलनही करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु सेवा बंद होऊन आठ दिवस उलटले, तरी ते गप्पच आहेत. शिवाय कायदे हे नागरिकांसाठी असतात, असे म्हणत त्यांनी स्थायीच्या निर्णयावर टीकाही केली होती. मात्र, स्थायी समितीमध्ये असलेल्या शिवसेनेच्या एकाही नगरसेवकाने त्यावेळी विरोध केला नाही.
ठेकेदार संस्थेची शिरजोरी
- सेवा पुरवताना डिझेलचे दर, वाहनांची देखभाल-दुरुस्ती, तसेच इतर खर्च ठेकेदार संस्थेने करणे बंधनकारक आहे. तरीदेखील संस्थेने दरमहा 7 लाख रुपये नुकसान भरपाईची अवाजवी मागणी केली.

- 15 ते 30 बस उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात केवळ 12 बस दिल्या. त्यात पुन्हा 8 बस अन्यत्र हलवण्याची मागणी केली.
- बससेवा पुरवण्याचा कालावधी 10 वर्षांचा असताना करारनाम्याचा भंग करून बेकायदेशीरपणे सेवा बंद केली.
- तीन महिने अगोदर अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत नोटीस न देताच अचानक सेवा बंद करून नगरकरांना वेठीस धरले.
- स्थायी समितीचा निर्णय अमान्य असल्यास नगर विकास विभागाकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे, परंतु तसे न करताच सेवा बंद केली.
(छायाचित्र - एएमटी बसचे छायाचित्र)