आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंगणवाडी सेविका आर्थिक कोंडीत, गॅस सबसिडीसाठी बँकेमध्ये खातेच नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - राज्यासह संपूर्ण देश कुपोषणमुक्त करण्यासाठी केंद्र राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात. पूरक आहार म्हणून अंगणवाडीतील बालकांना शिजवून आहार दिला जातो. आहार शिजवण्यासाठी गॅस नसल्याने प्रतिबालक अवघा ५० पैसे इंधनभत्ता दिला जातो. या तुटपुंज्या रकमेत पुरेसे रॉकेलही मिळत नाही. गॅस कनेक्शन घेतले, तर सबसिडीची रक्कम कोणत्या खात्यावर जमा करायची हा निरुत्तरीत प्रश्न आहे. त्यामुळे कुपोषणमुक्ती करताना अंगणवाडी सेविकांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण विभागामार्फत शून्य ते सहा वर्षांतील बालकांच्या कुपोषणमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी जिल्हाभरातील हजार ८०० अंगणवाड्यांमधील बालकांना पूरक आहार दिला जातो. जलयुक्त शिवारसह इतर योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करणारे सरकार बालकांच्या पोषणाकडे थेट दुर्लक्ष करीत असल्याचे सद्यस्थितीवरून समोर आले आहे. बालकांच्या आहारासाठी अंगणवाड्यांत यापूर्वी केळी, अंडी तसेच खिचडी, लापशी, टीएचआरचा आहार दिला जात होता.

परंतु, अंडी केळीसाठी उपलब्ध झालेला निधी संपला. तसेच शिजवून आहार वाटपासाठीचाही निधी शिल्लक नाही. त्यामुळे दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देऊन सध्या केवळ खिचडी, लापशी अन् टीएचआर आहाराचा पुरवठा केला जातो. त्यातही अनेक अडचणी आहेत. जिल्ह्यातील अवघ्या ५०० पेक्षा कमी अंगणवाड्यांत आहार शिजवण्यासाठी गॅस कनेक्शन आहेत. तसेच हजार ठिकाणी बचतगटांमार्फत शिजवलेल्या आहाराचा पुरवठा केला जातो, असे महिला बालकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे. उर्वरित हजार अंगणवाड्यांना प्रतिबालकांचा आहार शिजवण्यासाठी प्रतिबालक ५० पैसे इंधनभत्ता अंगणवाडीला दिला जातो. रॉकेल मिळणे दुरापास्त झाले आहे, मिळाले तरी ते चढ्या दराने खरेदी करावे लागते. सेविकांनी इंधन भत्त्यात वाढ करावी अशी वारंवार मागणी केली, परंतु, ढिम्म शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अशा परिस्थितीत बालकांना शिजवून आहार देणे अंगणवाडी सेविकांनाच आर्थिक अडचणीचे झाले आहे. त्यातही नोंदी, तसेच इतर बाबींत हलगर्जीपणा झाल्यास प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवारही या सेविकांवर आहे.

इंधन भत्ता तुटपुंजा असल्याने गॅस कनेक्शनशिवाय पर्याय नाही. परंतु, शासन सबसिडी खात्यावर जमा करते, जर अंगणवाडीत गॅस कनेक्शन घेतले, तर सिलिंडर टाकी घेतल्यानंतर मिळणारी सबसिडी कोणाच्या खात्यावर जमा करायची याचे उत्तर महिला बालकल्याण विभागाकडे नाही. यंत्रणा ढिसाळ पद्धतीने काम करीत असल्याने बालकांच्या पोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रश्नात महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
सीईओंशी चर्चा करू
सबसिडीचे खाते नसल्याने जुन्या पद्धतीप्रमाणे गॅस वितरीत करण्याची गरज आहे. यासाठी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्याचे नियोजन आहे.'' मनोज ससे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, महिला बालकल्याण विभाग.

आर्थिक शोषण
सबसिडी देण्याची सोय नसल्याने गॅस घेण्यासाठी हजार रुपये मोजावे लागतात. इंधनभत्ता दहा ते वीस रुपये मिळतो त्यात काहीच होत नाही. त्यामुळे सेविकांचे शोषण सुरू आहे. शासनाने जि. प. च्या नावे सबसिडी जमा करावी.'' सुमन सप्रे, अध्यक्ष, साईश्रद्धा अंगणवाडी संघटना.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले, तर प्रश्न सुटेल
अंगणवाड्यांना गॅस कनेक्शनपोटी मिळणारी सबसिडी थेट खात्यावर वर्ग करण्याची सोय नाही. अशा परिस्थितीत टाक्या देतानाच जुन्या पद्धतीप्रमाणे सबसिडी वजा करण्याची गरज आहे. यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष घालावे लागेल.

२० बालकांना दहा रुपये
प्रतिबालक ५० पैसे इंधनभक्ता दिला जातो, असे जि. प. चे म्हणणे आहे. त्यानुसार २० बालकांचा आहार शिजवण्यासाठी दहा रुपये मिळतात. त्यात रॉकेल आणून आहार शिजवणे अशक्य आहे. सरकार बदलले पण प्रश्न जैसे थेच आहेत.