आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘वन रँक वन पेन्शन’साठी अण्णांचा निकराचा लढा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - सरकार सत्तेवर आल्यास आम्ही ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना अमलात आणू, असे आश्वासन आपण दिले होते. आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही तसे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु आपले सरकार सत्तेवर येऊन आता वर्ष उलटून गेले आहे. अद्याप आपण त्या आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे आपण ऑक्टोबरपासून दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर उपोषण सुरू करणार अाहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रात दिला आहे.

पत्रात त्यांनी, ‘वन रँक वन पेन्शन’बाबत २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी संरक्षण मंत्रालयाच्या सैनिक कल्याण विभागातर्फे संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि संरक्षण सचिव, भूदल वायूदल आणि नौदलाचे प्रमुख, संबंधित मंत्रालयाचे सचिवांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. तीत ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते, परंतु त्यांची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याचा खेद व्यक्त केला.

‘वन रँक वन पेन्शन’ या मुद्द्यावर काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सरकारला आदेश दिले होते की, तीन महिन्यांच्या आत ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू करण्याविषयी निर्णय घेण्यात यावा, परंतु त्याचीही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू केल्यामुळे कित्येक निवृत्त सैनिकांवर अन्याय होत आहे. त्यांना अत्यल्प पेन्शनमध्ये जीवन जगावे लागत आहे. त्यामुळे हे निवृत्त सैनिक समाजात सन्मानाने जगू शकत नाहीत. जो सैनिक शहीद होतो त्याच्या विधवा पत्नीला केवळ ३५०० ते ४५०० रुपये पेन्शन मिळते. अशा ज्या विधवा भगिनींना एक किंवा दोन मुले आहेत, त्यांचे शिक्षण आणि जीवनावश्यक गरजा या महागाईच्या दिवसांत इतक्या कमी पेन्शनमध्ये कशा भागणार? परिणामी अशा शहीदांच्या विधवा पत्नींना समाजात सन्मानाने जगणे कठीण होऊन गेले आहे, असे अण्णांनी पत्रात नमूद केले आहे.

अनेक अडचणींना त्यांना तोंड द्यावे लागते. देशाचे संरक्षण करण्यासाठी आमच्या जवानांना लेह-लडाख सारख्या बर्फाळ प्रदेशात रहावे लागते. अनेक प्रकारचे कष्ट सोसल्यानंतर जेव्हा हे जवान निवृत्त होतात तेव्हा अशा प्रकारे अत्यल्प पेन्शन मिळत असल्याने त्यांना अत्यंत हालाखीचे जीवन जगावे लागते. देशासाठी आपले कर्तव्य बजावत असताना ज्या जवानांना कायमचे अपंगत्व येते त्यांना उर्वरित आयुष्य सुखासमाधानाने जगता यावे यासाठी त्यांना नियमित पेन्शन आणि बोर्ड पेन्शन असे दोन्ही लाभ मिळायला हवेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

लोकप्रतिनिधींना सुविधा, जवान मात्र दुर्लक्षित
संसदेत निवडून गेलेल्या खासदारांना रेल्वेचा फर्स्ट क्लास, विमान प्रवासाचे भाडे, वीज, फोन, निवास अशा अनेक सुविधा मिळतात. याशिवाय महिना ५० हजार वेतनही मिळते. तरीही ते महिना एक लाख वेतनासाठी आग्रह धरीत आहेत. परंतु ३०-३२ च्या वयात आमच्या काही भगिनी विधवा होतात त्यांना मात्र ३५०० ते ४५०० एवढीच पेन्शन मिळते. ही बाब सामाजिक दृष्टिने योग्य नाही, अशी टीका अण्णांनी पत्रात केली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...