आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील प्रलंबित विधेयके - ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पारनेर - भ्रष्टाचारविरोधी लढाईसाठी प्राथमिकता देण्याचे जाहीर केले, पण तसे घडले नाही. आपल्याकडे बहुमत असल्याने भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील प्रलंबित विधेयक आणावे. त्यासाठी वर्षभर थांबण्याची गरज नाही, असे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अण्णांचे हे पहिलेच पत्र आहे.
मोदी यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढाई करण्यासाठी केलेले भाषणाचे हजारे यांनी स्वागत केले, पण त्याला सध्या प्राधान्य मिळत नसल्याचा टोला लगावत आता वर्षभर थांबणे आवश्यक नाही. बहुमत असल्याने भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी लोकपालची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. नागरिकांची सनद, न्याय व्यवस्थेचा दर्जा व विश्वासार्हता विधेयक, मनी लॉड्रींग विधेयक, पब्लिक प्रोक्यूअरमेंट विधेयक, ग्रामसभेला जास्त अधिकार, राईट टू रिकॉल, राईट टू रिजेक्ट आदी विधयके आणून संमत केल्यास भ्रष्टाचारविरोधी लढाईत मोठी कामगिरी होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
भूमी अधिग्रहण कायदा शेतकरी विरोधी
ग्रामविकास मंत्रालयाने केलेला भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ मध्ये काही बदल करण्याचे धोरण शेतकरी विरोधी असून तो भांडवलदारांच्या हिताचा आहे, असा आरोप हजारे यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांनी ११९ वर्षे लढा दिल्यानंतर हा कायदा झाला. मात्र, आता तो भांडवलदारांसाठी म्हणजेच मोठ्या उद्योजकांसाठीच केल्याचे कळते. भारतासाख्या कृषिप्रधान देशात हे बरोबर नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या विधेयकात कोणताही बदल करू नये, असे आवाहन हजारे यांनी केले.