आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकपाल विधेयकासाठी अण्णा आंदोलन छेडणार , ब्लॉगद्वारे दिला इशारा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पारनेर - विरोधीपक्षात असताना लोकपाल विधेयकाचे समर्थन करणारे अरुण जेटली हे विधेयक अंमलात आणावे, यासाठी लोकसभेत वकिली करणाऱ्या सुषमा स्वराज यांनी मोदी सरकार सत्तेवर येताच यावर "यू टर्न' कसा घेतला, असा सवाल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शुक्रवारी ब्लॉगद्वारे केला. लोकपालच्या अंमलबजावणीसह भूमी अधिग्रहण कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशाराही हजारे यांनी दिला. धनाढ्यांना सोडून कोणत्याही वर्गाला "अच्छे दिन' पहावयास मिळत नसल्याची टीकाही हजारे यांनी या ब्लॉगमध्ये केली.

ब्लॉगमध्ये हजारे म्हणतात, सत्तेत आलेल्या लोकांनी लोकपालचे समर्थन केले होते. त्यावेळी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी पत्र पाठवून आपणास समर्थन दिले होते. तत्कालीन लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनीही लोकपाल विधेयक लवकर आणण्यासाठी वकिली केली होती. परंतु पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांच्या सरकारने लोकपालच्या भूमिकेवर "यू टर्न' घेतला याचे आश्चर्य वाटते.
मोदी सरकारने कारभार सांभाळून आठ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही लोकपालची नियुक्ती केली नाही. हे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी वारंवार देशातील जनतेला आश्वासन देत होते, आमचे सरकार भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईला प्राथमिकता देईल. मात्र, तसे होत नसल्याबद्दल हजारे यांनी खंत व्यक्त केली. प्रकृती ठीक नसतानाही आपण पंतप्रधानांना लोकपालसंदर्भात तीनवेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्यांनी त्यावर कार्यवाही केली नाही.

नव्या सरकारने "अच्छे दिन' आणण्याचे वायदे केले. परंतु मुठभर धनाढ्य सोडले, तर कोणत्याही वर्गाला "अच्छे दिन' पहावयास मिळत नाहीत. कामगार कायद्यात बदल करून मजुरी करणाऱ्यांसाठी "बुरे दिन' आणले जात आहेत. भूमी अधिग्रहण कायद्यातील संशोधन गोंधळात करण्यात आले. यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. या संशोधनाविरोधात आंदोलन करावे लागेल. हा महात्मा गांधींचा देश आहे. येथे विकासाचा मार्ग ग्रामविकासाच्या माध्यमातूनच जातो. शेतकऱ्यांच्या कफनमधून नाही, ही बाब सरकारने समजून घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षाही हजारे यांनी व्यक्त केली.