खर्च कोट्यवधींचा; तरीही कामे अपूर्ण, ३० जूनपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश

नगर - जलयुक्तशिवार अभियानावर राज्य सरकारने जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत तब्बल १३३ कोटी खर्च केले. एवढा खर्च होऊनही कृषी विभाग जलयुक्तची शंभर टक्के कामे पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला आहे. या अभियानात निश्चित केलेल्या २७९ गावांमध्ये जलयुक्तची कामे करण्यात येणार होती. मात्र, त्यापैकी केवळ शंभर गावांमध्ये जलयुक्तची कामे शंभर टक्के पूर्ण झाल्याने कृषी विभागाच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दरम्यान, जलयुक्तची अपूर्ण कामे ३० जूनअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यात कायम उदभवणारी टंचाईची स्थिती लक्षात घेऊन भाजप सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रात सर्वांसाठी पाणी - टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ हे अभियान हाती घेतले आहे. जानेवारी २०१५ रोजी नगर जिल्ह्यात या अभियानाला सुरुवात झाली. पावसाचे गावाच्या शिवारात अडवणे, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे, पाणलोट विकासाची कामे, साखळी सिमेंट काँक्रीट नालाबंधाऱ्याची कामे, जुन्या जलसंरचनांचे पुनर्जीवन करणे, अस्तित्वातील लघू पाटबंधारे प्रकल्प दुरुस्त करणे, पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे, पाणी वापर संस्था बळकट करणे, कालवा दुरुस्त करणे ही कामे या अभियानात करण्यात येणार होती. कायमस्वरूपी दुष्काळी असणारी गावे टंचाईमुक्त करणे हा या अभियानाचा मुख्य हेतू होता. हे अभियान राबवण्यासाठी टंचाईग्रस्त गावांची निवड करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील २७९ गावे या अभियानात निवडण्यात आली. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात १६९ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यासाठी १७८ कोटी २८ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात हजार ४७१ कामांपैकी हजार ६५५ कामे पूर्ण झाली. दुसऱ्या टप्प्यात १२ हजार कामे पूर्ण झाली असून, हजार कामे अद्यापि अपूर्ण आहेत. अभियानासाठी निवडलेल्या २७९ गावांपैकी केवळ १०० गावांमध्येच आतापर्यंत १०० टक्के कामे झाली आहेत. उर्वरित गावांमध्ये अजूनही कामे सुरूच आहेत. या अभियानावर आतापर्यंत १३३ कोटी रुपये राज्य सरकारने खर्च केले अाहेत.

कोट्यवधींचा निधी खर्च झाला असतानादेखील जलयुक्तची कामे असमाधानकारक नसल्याने कृषी विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जलयुक्तच्या कामात अकार्यक्षम ठरल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा कृषी अधीक्षक भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांना जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी नोटीस बजावली असून, आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, असे त्यात म्हटले आहे. यापूर्वीदेखील बऱ्हाटे यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.

लोकसहभागातून ५.६० कोटीचा काढला गाळ
जलयुक्त अंतर्गत लोकसहभागातून विविध तलावांतून कोटी ६० लाख रुपयांचा गाळ काढण्यात आला. महसूल विभागाने २५२, तर कृषी विभागाने ५५८ कामे केली आहेत. एकूण हजार शेतकऱ्यांनी कोटी ४८ लाखांचा गाळ काढला असून, त्यापैकी कोटी ६० लाखांचा गाळ लोकसहभागातून काढण्यात आला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.