आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

तगाद्यासाठी मनपा कर्मचारी थकबाकीदारांच्या दारात...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - महापालिकेला अार्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. थकबाकीदारांच्या मागे दररोज तगादा लावण्याचे आदेश उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी वसुली कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. प्रत्येक प्रभाग समिती कार्यालयास दररोज िकमान तीन लाख रुपयांच्या थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यामुळे वसुली कर्मचारीही कामाला लागले असून तगाद्यासाठी थकबाकीदारांच्या घरी चकरा मारत आहेत.
महापािलकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, तर दुसरीकडे मालमत्ता कराच्या थकबाकीचा आकडा १८४ कोटींवर गेला आहे. ही थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीदेखील तिजोरीत पैसे नाहीत, अशी परिस्थिती सध्या महापालिकेची आहे. एलबीटीच्या अनुदानापोटी मिळणारा पाच कोटींचा निधीही राज्य सरकारकडून वेळेत मिळत नाही. पारगमन कर वसुली बंद झाली असली, तरी उत्पन्नाचे इतर स्त्राेत शोधून जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यात येणार असल्याचे तत्कालिन आयुक्त विजय कुलकर्णी स्पष्ट केले होते. परंतु महापालिकेचा जमा-खर्चाचा मेळ अद्याप बसलेला नाही. पर्यायी उत्पन्नाचा एकही स्त्राेत प्रशासनाला शोधता आलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाची सर्व मदार आता मालमत्ता कराच्या थकबाकी वसुलीवरच आहे. शहरातील हजारो मालमत्ताधारकांकडे सुमारे १८४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. अनेक वर्षांपासून थकबाकीचा आकडा कमी होण्याऐवजी आणखी वाढत आहे. दरवर्षी सरासरी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात येत असली, तरी थकबाकीचा आकडा वाढतच आहे. त्यामुळे आता ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांच्या मागे दररोज तगादा लावण्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. उपायुक्त चारठाणकर यांनी त्यासाठीचे नियोजन केले असून प्रत्येक प्रभाग समिती कार्यालयाने दररोज िकमान तीन लाख रुपयांची थकबाकी वसूल करावी, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेचे वसुली कर्मचारी कामाला लागले असून थकबाकीदारांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजावण्याचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. दररोज तगादा करूनही थकबाकीदार पैसे भरतील का, हा प्रश्नच आहे.

जप्तीची कारवाई होतच नाही
कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन, पाणी योजना पथदिव्यांचे वीजबिल यावर दरमहा ते कोटी खर्च होतात. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न नाममात्रच आहे. त्यामुळे प्रशासनाला थकबाकी वसुलीकडे डोळे लावून बसावे लागते. मार्चअखेर जास्तीत जास्त थकबाकी वसूल व्हावी, यासाठी सर्व थकबाकीदारांना दरवर्षी नोटिसा बजावल्या जातात. परंतु नोटिसांची मुदत संपूनही जप्तीची कारवाई होत नाही.

शास्तीमाफीचा फटका
प्रशासनाने वसुली मोहीम सुरू करताच विरोधकांसह सत्ताधारीदेखील शास्तीमाफीची मागणी करतात. शास्तीमाफीच्या भरवशावर अनेकजण थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्ष करतात. शास्तीच्या रक्कमेत आतापर्यंत अनेकदा ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. काही नगरसेवक तर शंभर टक्के शास्ती माफ करण्याची वारंवार मागणी करतात. शास्ती माफ हाेईल, याच भरवशावर अनेक थकबाकीदार पैसे भरण्यास तयार होत नाहीत.

बड्या थकबाकीदारांची संख्या मोठी
उद्योजक, संस्था, सरकारी कार्यालय, विविध समाजाचे ट्रस्ट यांच्याकडे महापालिकेची मोठी थकबाकी आहे. काही उद्योजकांकडील थकबाकीचा आकडा तर कोटींमध्ये आहे. या थकबाकीदांना केवळ नोटिसा बजावल्या जातात, कारवाई मात्र होत नाही. त्यामुळे हे थकबाकीदार निर्ढावले आहेत. सर्वसामान्य नागरिक मात्र प्रामाणिकपणे मालमत्ता कर भरतात. त्यामुळे प्रशासनासमोरील बड्या थकबाकीदारांचे आव्हान मोठे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...