आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोरगरिबांच्या प्रश्नांवर भूमिका स्पष्ट करा- राजेंद्र निंबाळकर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- विधानसभेच्या रणधुमाळीत उतरलेल्या सर्व राजकीय पक्षांनी गोरगरिबांच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. योजनेत का अडथळे आले व त्याचा जाब का विचारला गेला नाही, याचा खुलासा करावा; अन्यथा प्रचारात उतरून सर्वांचा पोलखोल करण्याचा इशारा श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही दारिद्रयरेषेखालील यादीत नावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया निरंतर राबवण्यात आली नाही. त्यामुळे लाखो कुटुंबांचा यादीत समावेश झाला नाही. परिणामी त्यांना विविध योजनांपासून वंचित रहावे लागले. दारिद्र्यरेषेखालील यादीत दलित, आदिवासी, भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या कमी असल्याने केंद्र सरकारने इंदिरा आवास योजनेतून राज्याच्या वाट्यातील ५३ हजार घरकुले कमी केली. वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अनुदान संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यू अथवा त्याने रक्कम उचलली नाही तरच बंद करावे, असा आदेश सर्वोच्चने दिला. मात्र, हा आदेश धाब्यावर बसवत लाखो निराधारांचे अनुदान बंद करण्यात आले. संजय गांधी योजनेच्या समित्यांनी परस्पर लाखो प्रकरणे नामंजूर ठरवली आहेत. त्यांच्या अपिलावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. भूमिहीन शेतमजुरांना देण्यात आलेल्या झोपडपट्ट्यांचे मालकी उतारे अजूनही झोपडपट्टीधारकांच्या नावावर झाले नाहीत.पतसंस्थांची सावकारशाही कोणाच्या आशीर्वादाने चालते, याचा खुलासा करावा, असे निंबाळकर यांनी सांगितले.
लाभार्थींपेक्षा वंचित आहेत अधिक
वृद्धापकाळ योजनेचा लाभ 29 लाख लाभार्थ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अवघ्या 11 लाख वृद्धांना लाभ मिळाला. 18 लाख व्यक्तींना लाभापासून वंचित राहवे लागले. विधवांसाठी राबवण्यात आलेल्या योजनेचा 10 टक्के विधवांना, तर अपंगांसाठीच्या योजनांचा लाभ 3 टक्के व्यक्तींना मिळाल्याचे निंबाळकर यांनी पुराव्यांसह निदर्शनास आणले.