जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांची कामे रखडली

नगर - जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागार्फत मागील वर्षी हाती घेण्यात आलेल्या विकासकामांपैकी अनेक कामे अपूर्ण असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. तथापी ही कामे लवकरच मोहीम हाती घेऊन पूर्ण केले जातील, असा दावा समाजकल्याण विभागाने केला आहे. कामांचा दर्जा तपासण्यासाठी विशेष पथकही नेमण्याचे नियोजन समाजकल्याण विभागाकडून आखले जात आहे.

जिल्ह्यात नवीन दलित वस्त्यांची घोषणा करून विकासकामे करण्याचा शासनाचा हेतू आहे. त्यानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांची यादी जाहीर करून या कामांना मंजुरी घेण्यात आली. मागीलवर्षी जिल्ह्यात हजार ७८० दलित वस्त्यांमधील विकासकामे हाती घेण्यात आली होती. ही कामे सुरू झाल्यानंतर यापोटीची सुमारे नव्वद टक्के रक्कम संबंधित ठेकेदार अथवा यंत्रणेला अदा होणे अपेक्षीत होते. परंतु, शासनाकडूनच निधी कमी आल्याने ५० टक्केच रक्कम अदा करता आली. त्याचा फटका दलित वस्त्यांमधील विकासकामांना बसला असून कामांलाच ब्रेक लागल आहे, असे समाज कल्याण विभागाचे म्हणणे आहे. परंतु, नियोजित कामे वेळेत होण्यामागे केवळ निधीचे कारण आहे, की संबंधित यंत्रणेनेच जाणीवपूर्वक कामांत दिरंगाई केली याची चौकशी करावी लागेल अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. मागील वर्षीच्या कामासाठी ६४ कोटी १६ लाख रुपये मंजुरी होती.तथापि पहिल्या टप्प्यात अवघा २२ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला, त्यामुळे मार्च २०१५ पर्यंत उर्वरित निधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा होती.

परंतु, शासनाकडून फेब्रुवारीपर्यंत ४० कोटीच उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे कामांचे नियोजन कोलमडले असून सामान्य जनतेला सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे. याप्रकाराला जबाबदार केवळ शासन आहे, की जिल्हा परिषद प्रशासन आहे, याचीही चौकशी होणे अपेक्षित आहे. त्याबरोबरच दलित वस्त्यांमध्ये झालेल्या कामांच्या दर्जाची क्रॉस तपासणीसाठी समाजकल्याण विभागाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यातच जिल्हा मोठा असल्याने अधिकार्‍यांनाही कामांकडे फिरकायला वेळ मिळत नाही. त्याचा फटका मात्र,सामान्य जनतेला सहन करावा लागत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही वेळेत कामे झाल्याने आता नागरिकांमधूनही संताप व्यक्त होत आहे. याप्रकरणात समाजकल्याण अधिकार्‍यांनी पथक नेमूण दर्जा तपासण्याची भूमिका घेतली आहे. आठवडाभरात हे पथक कार्यरत होऊ शकते.

पथकांमार्फत तपासणी
जिल्ह्यातीलदलित वस्त्यांमधील मंजूर कामांच्या ठिकाणी कामांची पाहणी करण्यासाठी समाजकल्याण विभागामार्फत पथक नेमण्यात येणार आहे. हे पथक जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांना भेट देऊन तेथील कामांची पाहणी करणार आहे. या पाहणीत कामांचा दर्जा तपासला जाणार आहे, तसेच कार्यालयातील कर्मचार्‍यांचाही या पथकात समावेश असणार, आहे असे समाजकल्याण विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.

कामांना गती दिली जाईल
दलित वस्त्यांसाठी मंजुर असलेल्या एकूण निधीपैकी कमी रक्कम उपलब्ध होऊ शकल्याने कामापोटी संबंधित यंत्रणेला अवघी ५० टक्केच रक्कम देता आली. वास्तविक यापूर्वीच ९० टक्के देणे अपेक्षीत होते. पण शासनाकडून निधी येण्यास उशीर झाला. पण आता उर्वरीत रक्कम अदा केली जाणार आहे. चार ते पाच दिवसात ही रक्कम अदा करून कामे मार्गी लावली जातील. तसेच कामांना गती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.'' प्रदीपभोगले, समाजकल्याण अधिकारी.