आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळ - शिल्लक असलेले बियाणे कंपन्यांनी परत घ्यावे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - लांबलेल्या व कमी पावसामुळे खरीप हंगामात सोयाबिनसह अनेक प्रकारचे बियाणे विक्रेत्यांकडे पडून आहे. शिल्लक असलेले बियाणे कंपन्यांनी विनाअट परत घ्यावे, असा ठराव महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईडस्, सीडस् डिलर्स असोसिएशनच्या तातडीने घेण्यात आलेल्या बैठकीत करण्यात आला. असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास ठोकळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यात यावर्षी उशिरा व कमी झालेल्या पावसाने खरिपाच्या पेरण्यांची टक्केवारी घसरली. अनेक जिल्ह्यांत पन्नास टक्केही पेरण्या झालेल्या नाहीत. सर्वाधिक फटका सोयाबिनला बसला. बाजरी, तूर, मूग, उडीद, कापूस, तसेच कांदा बियाणेही मोठ्या प्रमाणात विक्रेत्यांकडे पडून आहे.
बियाण्यांचा शिल्लक साठा महाबीज व इतर खासगी कंपन्यांनी विनाअट परत घ्यावा व जमा रक्कम वितरकांना परत करावी.

वितरकांकडून संबंधित विक्रेत्यांपर्यंत ही रक्कम पोहोच करावी, असा ठराव या बैठकीत एकमताने करण्यात आला. खते नियंत्रक आदेश किंवा कीडनाशक कायद्यात समाविष्ट नसलेली सेंद्रिय खते, भूसुधारके, संजीवके, वृद्धीसंवर्धक यांच्या विक्रींवर निरीक्षकांनी प्रतिबंध आणू नये, मुदतबाह्य कीटकनाशके, तणनाशके यांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची सुविधा विक्रेत्यांकडे नसल्याने उत्पादकांनी ती विनाअट परत घ्यावीत, कृषी विभागाने मान्यता दिलेल्या उत्पादकांचेच बियाणे विक्रीस पात्र असल्याने परवाना नूतनीकरणासाठी उगमपत्रे अनिवार्य करू नये अशा विविध विषयांवर चर्चा करून पाठपुरावा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

असोसिएशनचे उपाध्यक्ष संजय बोरा यांची नगर मर्चंटस् बँकेच्या संचालकपदी निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. सुभाष दरक, मनमोहन कलंत्री, मधुकर मामडे, बाळकृष्ण भुतडा, नितीन पाटणी, अजय बोरा, मनोज गुगळे, विवेक कासार, दिलीप गांधी, शीतल बागमार आदी राज्यभरातून आलेले पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

उगवणक्षमतेची जबाबदारी कंपन्यांवर
कमी ओलावा व ट्रॅक्टर पेरणीमुळे बियाणे खोलवर गेल्याने सोयाबिनच्या उगवणीबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. बियाणे कायद्यानुसार सीलबंद बियाण्यांच्या दर्जाची जबाबदारी वैधता मुदतीपर्यंत उत्पादक कंपन्यांवर आहे. त्यामुळे बियाण्यांच्या दर्जाबाबत निर्माण होणा-या प्रश्नांवर विक्रेत्यांऐवजी उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी विनंती कृषी विभागाकडे करण्याचे बैठकीत ठरले. उगवण क्षमतेबाबतच्या शेतक-यांच्या तक्रारीवर कंपन्यांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेऊन विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.