आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शालेय वाहतुकीच्या रिक्षाचालकांना आरटीओने सुनावले; बंद अखेर मागे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- नागरिकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानक ‘बंद’ पुकारण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? खबरदार, नागरिकांना वेठीला धराल तर! प्रशासनही तुम्हाला सहकार्य करणार नाही.. अशा भाषेत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विलास कांबळे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्‍यांना खडसावले. या बैठकीनंतर शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्‍या रिक्षाचालकांनी चार दिवसांपासून सुरू असलेला बंद गुरुवारी मागे घेतला.
रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत शहर वाहतूक शाखा व उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कारवाई सुरू झाल्यानंतर शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्‍या शहरातील रिक्षाचालकांनी 13 जानेवारीपासून बंद पुकारला होता. याबाबत पालकांना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे पाल्यांना शाळेत सोडताना पालकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. अधिकृत परवानाधारक रिक्षा संघटनेचे प्रतिनिधीत्व करणारी रिक्षा पंचायतही या ‘बंद’बाबत अनभिज्ञ होती. 14 जानेवारीला रिक्षा पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष शंकरराव घुले यांनी बैठक बोलावून ‘बंद’बाबत भूमिका समजावून घेतली. त्यानंतर 15 जानेवारीला रिक्षा पंचायतच्या माध्यमातून जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, ते अनुपस्थित असल्याने ‘बंद’ एक दिवस लांबला.

गुरुवारी दुपारी घुले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कांबळे यांना भेटले. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्‍या रिक्षा व व्हॅनबाबतच्या समस्या मांडण्यास शिष्टमंडळाने सुरुवात केली. कांबळे यांनी सुरुवातीलाच आक्षेप घेत व्हॅनबाबत बोलायचे असेल, तर चर्चाच करू नका, अशी भूमिका घेतली. गेल्या वर्षी शालेय वाहतुकीसाठी व्हॅनचे परवाने घेऊन जाण्यास सांगूनही कोणीही फिरकले नसल्याचे स्पष्टीकरण देत त्यांनी व्हॅनचा विषय निकाली काढला.

शासनाच्या परिपत्रकानुसार रिक्षात केवळ चार विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्याची परवानगी आहे. या नियमात शिथिलता देऊन आठ ते दहा विद्यार्थ्यांसाठी परवानगी देण्याची मागणी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. कमी दंड आकारावा, वाहन निलंबित करू नये, शालेय वाहतुकीच्या रिक्षांवर कारवाई सुरु असताना विद्यार्थ्यांच्या पालकांना कल्पना द्यावी असे सांगत नगरसारख्या शहरात मिळणारे उत्पन्न कमी असल्याने रिक्षाचालक व पालकांना परवडणारा मध्यममार्ग काढण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली.


खासगी अँपेंवर कारवाई सुरुच
विनापरवाना प्रवासी वाहतूक करणार्‍या अँपेंवर गुरुवारी संयुक्त पथकाकडून कारवाई सुरु होती. कारवाई करू नये, या मागणीसाठी अँपेचालक-मालक संघटनेकडून तीन दिवस आंदोलन करण्यात आले. मात्र, विनापरवाना अँपेंवर कारवाई सुरुच ठेवण्याची खंबीर भूमिका प्रशासनाने घेतली. अँपेच्या संघटनेने बुधवारी आंदोलन मागे घेतले.

उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक
जिल्हाधिकारी कार्यालयात डॉ. संजीवकुमार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विलास कांबळे, पोलिस अधीक्षक आर. डी. शिंदे, पालक प्रतिनिधी, शाळांचे मुख्याध्यापक, शालेय वाहतुकीबाबत काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, रिक्षा पंचायत प्रतिनिधी यांची बैठक शनिवारी (18 जानेवारी) दुपारी बारा वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.