आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आवर्तनाच्या विलंबाला लोकप्रतिनिधी जबाबदार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - भंडारदरा धरणाच्या लाभक्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीला या परिसरातील लोकप्रतिनिधी जबाबदार अाहेत. लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन मागणी केल्याने आवर्तनाला उशीर झाला लाभक्षेत्रातील खरीप पिकांचे नुकसान झाले. पाण्याच्या प्रश्नाऐवजी लोकप्रतिनिधींनी ग्रामपंचायत बाजार समित्यांच्या निवडणुकीला प्राधान्य दिल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र विभागप्रमुख बाळासाहेब पटारे यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.

पटारे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पेरणीच्या वेळी पावसाने अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली. मात्र, त्यानंतर दडी मारलेल्या पावसाने परत हजेरीच लावली नाही. त्यामुळे भंडारदरा धरणाच्या लाभक्षेत्रातील सोयाबीन, बाजरी, मका, भुईमूग, ऊस, फळबागा धोक्यात आले. पिके जळत असताना लोकप्रतिनिधी निवडणुकीत व्यग्र होते. श्रीरामपूर तालुक्यातील वडाळा उपविभागाने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार २५ जुलैला आवर्तनाची मागणी कळवल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना जाग आली त्यांनी घाईघाईने पत्रव्यवहार सुरू केला. भंडारदरा निळवंडे धरणात अनुकूल पाणीसाठा उपलब्ध असताना आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेण्यात हलगर्जीपणा करण्यात आला. परिणामी पिकांचे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले.

आवर्तनाच्या निर्णयात लोकप्रतिनिधींचा हलगर्जीपणा कारणीभूत ठरला आहे. त्यांना शेतकऱ्यांच्या नुकसानीस जबाबदार का धरू नये, असा प्रश्न पटारे यांनी उपस्थित केला आहे.

गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकाच्या उत्पादनात फटका सहन करावा लागत आहे. गेल्या हंगामात पाण्याअभावी उसाच्या वजन दरातही घट सोसावी लागली.

अवेळी पाऊस गारपिटीमुळे अनेकवेळा शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावला जात आहे. निसर्गासोबत सरकारी धोरणांनी शेतकऱ्यांना मेटाकुटीला आणले आहे. श्रेय घेण्याच्या अट्टहासासाठी आवर्तनाला विलंब झाला आहे. नुकसानीची जबाबदारी घेत त्यांनी शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी पटारे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केली आहे.

प्रक्रियेमुळे विलंब
शासनाच्या नियमानुसार उपयुक्त पाणीसाठा झाल्याशिवाय कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेता येत नाही. उपयुक्त साठा वाढल्यानंतर समितीची बैठक झाली. जलसंपदा मंत्र्यांकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर तातडीने आवर्तन सोडण्यात आले. सुरुवातीला आवर्तन सोडण्याची मागणी केली होती. मात्र, शासकीय नियमामुळे मागणीची पूर्तता करण्यात अडचणी येत होत्या. नियमांची पूर्तता ठरावीक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी बराच कालावधी गेल्याने आवर्तनाला विलंब झाला.'' भाऊसाहेब कांबळे, आमदार, श्रीरामपूर.