आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यातील हजारावर विद्यार्थिनींना सायकली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- ग्रामीण भागात शिक्षण घेत असलेल्या इयत्ता पाचवी ते दहावीतील 1 हजार 81 मुलींना महिला व बालकल्याण विभागामार्फत सायकल वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठल लंघे यांनी शनिवारी (16 नोव्हेंबर) दिली.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा अध्यक्ष लंघे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी उपाध्यक्ष मोनिका राजळे, समाजकल्याण समिती सभापती शाहूराव घुटे,महिला व बाल कल्याण समिती सभापती हर्षदा काकडे, बाबासाहेब तांबे, सदस्य राजेंद्र फाळके, सुवर्णा निकम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूबल अग्रवाल, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सुनील तुंबारे आदी या वेळी उपस्थित होते.

लंघे म्हणाले, महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थिनीसाठी सायकल वाटप करण्यात येते. त्यानुसार जिल्ह्यातील 1 हजार 81 मुलींना 40 लाख रुपयांच्या सायकली वाटण्याच्या विषयाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागात विविध योजनेंतर्गत घेण्यात येणार्‍या विंधन विहिरींवर हातपंप व पाइप खरेदीसाठी 50 लाखांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच मंजुरीनंतर ई-निविदा पद्धतीने ही खरेदी करण्यात येणार आहे.

पाथर्डी तालुक्यातील मढी देवस्थान ते तिसगाव रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामासाठी 45 लाख 12 हजार रुपयांच्या निविदेला या सभेत मंजुरी देण्यात आली. संबंधितांनी नियमानुसार दिलेल्या मुदतीत व दर्जेदार काम करणे आवश्यक आहे, अशा सूचना बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिल्या, असे लंघे यांनी सांगितले. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी देण्यासाठी शासनाकडून मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे. मार्गदर्शन आल्यानंतर विहिरींना मंजुरी देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे रोहयोच्या गटविकास अधिकार्‍यांनी या वेळी सांगितले.

..तर सीईओंनी उत्तर द्यावे

स्थायी समितीत जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जातो. निधी वेळेत खर्च झाला नाही, तर तो परत जातो. आतापर्यंत मिळालेला निधी व खर्च झालेला निधी याबाबत संबंधित विभागप्रमुखांना विचारणा केली असता सभेत समाधानकारक माहिती मिळाली नाही. असे असेल, तर सभा कशासाठी घ्यायची. त्यामुळे पुढील काळात विभागप्रमुखांनी माहिती न दिल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनाच उत्तर द्यावे लागेल, असे जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र फाळके यांनी सभेनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.