आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • BO Notices To Dangerous Schools Issue At Nagar, Divya Marathi

धोकादायक शाळांप्रकरणी गटशिक्षणाधिकार्‍यांना नोटिसा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या धोकादायक शाळा खोल्या निर्लेखित करण्याबाबत शिक्षण विभाग सर्व गटशिक्षणाधिकार्‍यांना स्मरणपत्रे पाठवून कागदी घोडे नाचवत आहे. याबाबत ‘दिव्य मराठी’त वृत्त आल्यानंतर शिक्षणाधिकारी दिलीप गोविंद यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकार्‍यांना नोटिसा काढल्या.
जिल्ह्यातील 60 शाळांमधील धोकादायक 213 वर्गखोल्या निर्लेखनाचा निर्णय दिला आहे. यात नव्याने नऊ शाळांची वाढ होऊन निर्लेखनासाठी पात्र वर्गखोल्यांची संख्या 246 वर पोहोचली. या खोल्या वेळीच पाडल्या नाही, तर मोठी जीवित हानी होण्याची शक्यता आहे. धोकादायक खोल्या पाडण्यासंदर्भात ‘दिव्य मराठी’ने वेळोवेळी पाठपुरावा केला. या खोल्या पाडण्यात दिरंगाई होत असल्याने बाजू अंगलट येऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने सर्व गटशिक्षणाधिकार्‍यांना सात स्मरणपत्रे पाठवून अहवाल मागितला. मात्र, गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी अद्याप असा कोणताही अहवाल शिक्षणाधिकार्‍यांकडे सादर केला नाही. कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी गटशिक्षणाधिकार्‍यांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. पण शिक्षण विभागाच कातडी बचाव भूमिका घेत असल्याने ‘दिव्य मराठी’ने 20 मार्चला यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल घेत गोविंद यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकार्‍यांना नोटिसा बजावल्या.
शाळा निर्लेखनाबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दोन दिवसांत पाठवला नाही, तर दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कामात कसूर केल्याप्रकरणी मुख्यकार्यकारी अधिकार्‍यांकडे कारवाई करण्यात येईल, असे नोटिसमध्ये म्हटले आहे. मंगळवारी (1 एप्रिल) अहवाल सादर होणे अपेक्षित आहेत.
स्मरणपत्राला प्रतिसाद न देणारे गटशिक्षणाधिकारी या नोटिसेला काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ज्या खोल्या पाडायच्या आहेत, त्या ठिकाणी नवीन खोल्या मंजूर आहे किंवा नाही याचा अहवाल शिक्षण विभागाकडे नाही. पर्यायी खोल्या उपलब्ध होण्यात अडचणी येत असल्याने खोल्या पाडण्यात अडचणी येत आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठल लंघे यांनीही याप्रकरणी लक्ष घालून कार्यवाहीबाबत यापूर्वीच शिक्षण विभागाला सूचना दिल्या होत्या. तसेच स्थायी समितीच्या सभेतही यावर चर्चा झाली मात्र, उदासीन प्रशासनामुळे अंमलबजावणीत अडचणीत येत आहेत.