कागदी घोडे नाचवत तीन ठेकेदारांचा वेळकाढूपणा

नगर - ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वानुसार रस्ते विकसित करणार्‍या तीन ठेकेदारांनी कागदी घोडे नाचवत चुकवलेले मुद्रांक शुल्क भरण्यात वेळकाढूपणा चालवला आहे. संबंधित ठेकेदारांकडून सक्तीची वसुली करण्याची प्रक्रिया मुद्रांक शुल्क विभागाने सुरू केली आहे.

बीओटी तत्त्वावर रस्ते विकसित करून टोलवसुली करणार्‍या ठेकेदारांनी मुद्रांक शुल्क विभागाला ठेंगा दाखवल्याचे ‘दिव्य मराठी’ने उघडकीस आणले होते. त्यानंतर मुद्रांक शुल्क विभागाने कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देऊन मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत संबंधित ठेकेदारांना नोटिसा बजावल्या. यात शिरूर-नगर या राज्यमार्गाचे चौपदरीकरण करणार्‍या चेतक एंटरप्रायजेस, वडाळा-औरंगाबाद राज्यमार्गाचे चौपदरीकरण करणार्‍या के. टी. संगम, तसेच नगर-मनमाड रस्त्याचे कोल्हारपर्यंत चौपदरीकरण करणार्‍या सुप्रिमो इन्फ्रास्ट्रर इंडिया या तीन ठेकेदारांचा समावेश आहे. ‘चेतक’ने करारनाम्यावरील 31 लाख 11 हजार रुपये ऑगस्ट 2007 पासून चुकवले आहेत. ‘के. टी. संगम’ने 38 लाख 4 हजार रुपये गेल्या सप्टेंबर 2008 पासून, तर ‘सुप्रिमो’ने 18 लाख 50 हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क चुकवले आहे. मुंबई मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुच्छेद 5 (ह-ग) व 63 (ब) नुसार करारनाम्यातील रकमेवर दरहजारी 2 रुपये मुद्रांक शुल्क देय आहे. करारनामा झाल्यापासून शुल्कावर दरमहा 2 टक्के दराने दंडाची रक्कम वसूल करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क विभागाने या ठेकेदारांना चुकवलेले मुद्रांक शुल्क व दंड भरण्याच्या तीन नोटिसा पाठवल्या आहेत.

नोटरी केलेल्या करारनाम्यावर मुद्रांक शुल्क मागण्याचा अधिकार मुद्रांक शुल्क कार्यालयाला नाही. दस्त नोंदणीकृत नसल्याने मुंबई मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदी करारनाम्याला लागू नसल्याचे म्हणणे ‘चेतक’ व ‘के. टी. संगम’ या ठेकेदारांनी मांडले. शासकीय कामाकरिता केलेल्या करारास मुद्रांक देणे बंधनकारक नसल्याचे या ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. जागतिक बँक प्रकल्प व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चुकवलेले मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत संबंधित ठेकेदारांना सूचना दिल्या आहेत.

ठेकेदारांच्या या म्हणण्यावर मुद्रांक शुल्क विभागाने खरमरीत पत्र पाठवून तातडीने शुल्क भरण्याची तंबी दिली आहे. नोंदणी अधिनियम व मुंबई मुद्रांक अधिनियम स्वतंत्र बाबी आहेत. निष्पादित केलेल्या करारनाम्याच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क देय आहे. अशोका बिल्डकॉनने ऑगस्ट 2012 मध्ये चुकवलेले शुल्क व दंडापोटी 11 लाख 90 हजार रुपयांचा भरणा केला आहे. पत्रव्यवहार वाढवून शासनाचा वेळ घालवण्याऐवजी तातडीने भरणा करण्याचे संबंधित ठेकेदारांना सूचित करण्यात आले आहे. ‘चेतक’ने मुद्रांक शुल्क विभागाला पाठवलेल्या पत्रात दिव्य मराठीत वृत्त आल्याने शुल्क भरण्याच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असल्याचे म्हटले आहे. कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे शुल्क भरणे आवश्यक आहे किंवा नाही याची खात्री न करता नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या बेकायदेशीर नोटिसा रद्द करण्याची मागणी ‘चेतक’ने केली आहे.

कायदेशीर बाबी तपासून नोटिसा
कायदेशीर बाबी तपासून चुकवलेले मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या नोटिसा संबंधितांना बजावण्यात आल्या आहेत. टाळाटाळ होत असल्याने ठेकेदारांच्या स्थावर मालमत्तेची माहिती काढण्यात येत आहे. तसेच जागतिक बँक प्रकल्प व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या ठेकेदारांनी ठेवलेल्या सुरक्षा ठेवींची माहिती मिळाली असून त्यांच्याशी समन्वय साधून सुरक्षा ठेवीतून रक्कम वसूल करता येणार आहे.’’ रमेश मिसाळ, मुद्रांक जिल्हाधिकारी.