आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अंदाजपत्रक २८ कोटींचे, मंजुरी ३७ कोटींना - |थकबाकी गृहीत धरून फुगवले अंदाजपत्रक

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नावर आधारित २०१६-२०१७ वर्षासाठी २८ कोटी ७४ लाख ६४ हजार ५०० रुपयांचे अंदाजपत्रक अर्थ समितीचे सभापती बाबासाहेब दिघे यांनी सोमवारी मांडले. या अंदाजपत्रकात मागील वर्षीच्या तुलनेत कोटींची तूट आहे. सभागृहात सदस्यांनी केलेल्या सूचनांनुसार शासनाकडून येणे असलेल्या थकबाकीसह ३७ कोटींपर्यंत फुगवून अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकीय सभा अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती शरद नवले, मीरा चकोर, नंदा वारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, उज्वला बावके आदी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेला स्थानिक उपकर कोटी ६८ लाख, वाढीव उपकर कोटी ६८ लाख, मुद्रांक शुल्क कोटी, उपकर सापेक्ष अनुदान कोटी २१ लाख, अभिकरण शुल्क कोटी २० लाख, प्रोत्साहनपर अनुदान ५३ लाख, गुंतवणुकीवरील व्याज कोटी, तसेच थकीत शिक्षण शुल्काची रक्कम कोटी इतर जमा कोटी १९ लाख गृहीत धरून २९ कोटी ४९ लाख जमा होईल, असा अंदाज आहे. याच अंदाजाच्या आधारावर सभापती दिघे यांनी २०१६-२०१७ या वर्षासाठी २८ कोटी ७४ लाख ६४ हजार ५०० ची तरतूद असलेले अंदाजपत्रक सादर केले. मागील वर्षीचे मूळ अंदाजपत्रक ३७ कोटी ७६ लाख ६० हजार ८०० रुपयांचे होते. या तुलनेत पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात कोटींची तूट आहे. सभागृहात याच मुद्द्यावर साधकबाधक चर्चा झाली. सदस्य बाळासाहेब हराळ यांनी वजावट अर्थसंकल्प मांडण्याचे कारण विचारून वजावट ठेवता मागील तरतुदीप्रमाणे ३७ कोटीचे निश्चित करण्याची मागणी केली. शासनाकडून सात कोटी येणे आहे. त्यासह अंदाजपत्रक मांडायला हवे. त्यामुळे ३७ कोटींचे अंदाजपत्रक करण्याचा ठराव करण्यात आला. या मुद्द्याला नवाल यांनी आक्षेप घेऊन जसे पैसे येतील, तशी अंदाजपत्रकात वाढ करू असा मुद्दा मांडला. तथापि, सभागृह ३७ कोटींचे अंदाजपत्रक करण्यावर ठाम होते. त्यानंतर अध्यक्ष गुंड यांनी सभागृहाच्या मागणीनुसार यंदाचे अंदाजपत्रक ३७ कोटींचे ठरवले.

शिक्षक बँकेच्या मानधनाला विरोध
जिल्हाप्राथमिक शिक्षक बँकेकडून घेतलेल्या कर्जापोटी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या पगारातून बँकेला कर्जवसुली करून देते. यापोटी बँकेकडून दरमहा सुमारे ७० हजारांचे मानधन अदा केले जाते. परंतु ते जिल्हा परिषदेच्या खात्यात जमा होत नाही. हा विषय सर्वप्रथम दैनिक दिव्य मराठीने काही महिन्यांपूर्वी मांडला होता. त्याचे पडसाद सर्वसाधारण सभेत उमटले. या घोटाळ्याविरोधात अॅड. सुभाष पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ही रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळाली पाहिजे, असा ठराव करण्यात आला. जिल्हा परिषदेव्यतिरिक्त कोणीही प्रज्ञाशोध परीक्षा घेऊ नये. त्यावर जिल्हा परिषदेचा अंकुश असला पाहिजे, अशी सूचनाही पाटील यांनी मांडली. त्यावर नवाल यांनी पुढील काळात जिल्हा परिषद आवारात अशा परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले.

या योजनांना डावलले
शैक्षणिकसॉफ्टवेअर, शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर ऑइल इंजिन, इलेक्ट्रिक मोटार, एचटीपी स्प्रे पंप, गांडुळ खताचे कीट, पीव्हीसी पाइप, सौर घरगुती दिवे, सौर पथदिवे, सतरंजा पुरवणे, मागासवर्गीय मुलींना कराटे, ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण, शेवई यंत्र पुरवठा, लोकप्रतिनिधी प्रशिक्षण, अंगणवाडी इमारत भाडे, मुलांच्या शस्त्रक्रियांसाठी अनुदान या योजनांना एकही रुपयाही दिलेला नाही.

विभागनिहाय तरतुदी
सामान्यप्रशासन ७३ लाख, लघु पाटबंधारे २.३२ कोटी, आरोग्य दुरुस्ती देखभाल कोटी, ग्रामीण पाणीपुरवठा कोटी, शिक्षण १.३० कोटी, सार्वजनिक आरोग्य ५२ लाख, बांधकाम (उत्तर) ३.६२ कोटी, बांधकाम (दक्षिण) ५.२६ कोटी, कृषी १.९३ कोटी, पशुसंवर्धन १.६७ कोटी, समाजकल्याण ३.५८ कोटी, अपंग कल्याण ५५ लाख, महिला बालकल्याण कोटी २८ लाख.

असे फुगवले अंदाजपत्रक
सभापतीबाबासाहेब दिघे यांनी अंदाजपत्रक मांडताना ३१ लाख २५ हजारांची शिल्लक गृहीत धरली आहे. याव्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेला आतापर्यंत कधीही मिळालेला कोटीचा शिक्षण कर, शासनाकडून येणे असलेली थकबाकी गृहीत धरून अंदाजपत्रक फुगवण्यात आले. त्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रकात यावर्षीही चार ते पाच कोटींची वजावट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बातम्या आणखी आहेत...