आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी रद्दबाबत शासनाने मागवल्या हरकती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- पन्नास कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांना एलबीटीतून सूट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाबाबत ३१ जुलैपर्यंत हरकती सादर कराव्यात, असा मसुदा महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. दरम्यान, पन्नास कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्यांना एलबीटी लागू राहील, असा आदेश पुणे महापालिकेला मिळाला आहे. नगर महापालिकेला मात्र अद्याप असे कोणतेही आदेश मिळालेले नाहीत.
पन्नास कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांना एलबीटीतून सूट देण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली. एलबीटी ऑगस्टपासून बंद करण्याची घोषणा शासनाने यापूर्वीच केली आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. दरम्यान, मुनगंटीवार यांनी पन्नास कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्यांना एलबीटी भरावा लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयाबाबत महापालिकांनी हरकती सादर कराव्यात, असा मसुदा महापालिकेला शुक्रवारी मिळाला. मनपाने ३१ जुलैपर्यंत हरकती सादर कराव्यात, असे त्या म्हटले आहे. मनपा प्रशासन मंगळवारपासून कार्यवाही करणार आहे. मुनगंटीवार यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयाबाबत मात्र मनपाकडे अद्याप काेणतेच आदेश प्राप्त झाले नाहीत. प्रशासनाने पन्नास कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्यांचा शोध घेतला असता शहरात असे अवघे सातच व्यावसायिक आढळून आले.

कोटी १० लाख जमा
उपायुक्तअजय चारठाणकर यांनी घेतलेल्या खमक्या भूमिकेमुळे अवघ्या पाच दिवसांत मालमत्ता कराची पाच कोटी दहा लाखांची थकबाकी मनपाच्या तिजोरीत जमा झाली. एलबीटीचे चार मालमत्ता कराच्या थकबाकीचे एक, असे तब्बल पाच कोटी रुपये जमा झाले आहेत. थकबाकी वसुलीची मोहीम यापुढे अशीच सुरू राहणार असल्याचे चारठाणकर यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.