आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जनगणना प्रवासभत्त्याचे सव्वा कोटी प्रलंबित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- जिल्हाभरातील 2 हजार 737 हजार प्रगणकांनी जनगणनेचे सर्व्हेक्षण केले. यासाठी प्रवासभत्त्यापोटी दिले जाणारे तिसर्‍या टप्प्यातील अनुदान दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याप्रकरणी शिक्षकांनी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे उंबरठे झिजवले मात्र, अद्याप अनुदान उपलब्ध झाले नाही.

जिल्ह्यात सामाजिक, आर्थिक जातनिहाय सर्व्हेक्षणासाठी अडीच हजार प्रगणकांची नेमणूक करण्यात आली होती. यात तालुकास्तरीय अधिकारी, तसेच विस्तार अधिकारी व माध्यमिक शिक्षकांचा समावेश होता. या सर्व्हेक्षणासाठी प्रतिगणक सुमारे बारा हजारांचे मानधन व चार हजार रुपये प्रवासभत्ता देण्यात येणार आहे. हे सर्व्हेक्षण ऑक्टोबर 2011 ते मे 2012 या कालावधीत पूर्ण करण्यात आले.

सर्व प्रगणकांना मानधनापोटी दिले जाणारे प्रत्येकी बारा हजारांचे अनुदान अदा करण्यात आले आहे. पण तिसर्‍या टप्प्यातील प्रवासभत्त्याचे अनुदान अजूनही प्रलंबित आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रगणकांच्या मानधनासाठी 5 कोटी 91 लाखाच्या निधीची गरज होती. पैकी 1 कोटी 20 लाखाचा निधी अजुनही प्रलंबित आहे. या पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण विकास यंत्रणेने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडे मागणी प्रस्ताव पाठवला आहे. राज्याकडून हा प्रस्ताव प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध होण्यासाठी केंद्राकडे जाणार आहे. पण निधीच उपलब्ध होत नसल्याने शिक्षकांसह तालुकास्तरीय कर्मचारी या मानधनापासून वंचित आहेत. हे मानधन तातडीने मिळावे यासाठी शिक्षक तसेच इतर प्रगणक कर्मचार्‍यांनी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे उंबरठे झिजवले, पण निधी येत नसल्याने अधिकार्‍यांची अवस्था सांगता येईना अन् सहन होईना अशी झाली आहे. आतापर्यंत तीन वेळा मागणी करूनही अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने शिक्षक वर्गातून संपात व्यक्त होत आहे.

जिल्हा माध्यमिक शिक्षक भारती संघटनेच्या शिष्टमंडळाने या प्रकरणी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक वसंत गारूडकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी कार्याध्यक्ष सुनील गाडगे, बापूसाहेब गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, अशोक धनवडे, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, शोभना गायकवाड यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने प्रलंबित तिसर्‍या टप्प्यातील मानधन तातडीने अदा करण्याची मागणी केली.

प्रगणकांना किमान अठरा हजार, तर पर्यवेक्षकांना किमान 24 हजार मानधन देणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रगणकांना प्रत्येकी सहा हजार, तर पर्यवेक्षकांना आठ हजार रुपयांपासून वंचित ठेवण्यात आले. आतापर्यंत अकोले, श्रीरामपूर, राहाता व राहुरी तालुक्यातील ग्रामीण प्रगणक व पर्यवेक्षकांना 100 टक्के मानधन अदा झाले आहे. उर्वरित प्रगणकांसाठी प्रशासनाकडून निधी नसल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.


राज्यभरातील अनुदान रखडले
तिसर्‍या टप्प्यातील अनुदानासाठी आतापर्यंत तीन वेळा मागणी केली. पण केंद्राकडून राज्याला निधीच उपलब्ध नसल्याने संपूर्ण राज्यातील प्रगणकांचे मानधन प्रलंबित आहे. दहा दिवसांत निधी येण्याची अपेक्षा आहे. निधी मिळाल्यानंतर तातडीने अदा करण्यात येईल.’’ वसंत गारूडकर, प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा.

केंद्रीय मंत्र्यांना सोमवारी भेटणार
प्रगणकांचे रखडलेले मानधन मिळवून देण्यासाठी मी पुढाकार घेणार आहे. सोमवारी (10 फेब्रुवारी) दिल्लीला गेल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करून प्रगणकांचे रखडलेले मानधन त्वरित देण्याची मागणी करणार आहे.’’ भाऊसाहेब वाकचौरे, खासदार.

आणखी सव्वा कोटींची गरज
तिसर्‍या टप्प्यातील मानधन अदा करण्यासाठी 1 कोटी 20 लाख रुपयांच्या निधीची गरज आहे. मात्र, ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे अवघा 63 लाखांचा निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे उर्वरित निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच अनुदान अदा करता येणार आहे.