आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा परिषद: आचारसंहितेनंतर निधी खर्च करण्याचे आव्हान, जिल्हा नियोजनचे ६४ कोटी अखर्चित

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक नियोजनमधून उपलब्ध झालेल्या रकमेपैकी ६४ कोटी ७९ लाख अखर्चित आहेत. आचारसंहिता संपल्यानंतर महिनाभराचा अवधी हा निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासनाच्या हातात उरणार आहे. कमी कालावधीत संपूर्ण निधी खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असल्याने मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतर्फे निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जिल्हा परिषदेसाठी २०१६-२०१७ या वर्षात १५२ कोटी ३९ लाखांचा नियतव्यय मंजूर आहे. त्यापैकी ८६ कोटी ९० लाख बीडीएसवर उपलब्ध झाले आहेत. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे अवघे २२ कोटी खर्च झाले असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा वित्त विभागाच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले. अजूनही सुमारे ६४ कोटी ७९ लाख अखर्चित आहेत. 

एप्रिल २०१६ पासून आजतागायत निधी धिम्या गतीने खर्च झाला. त्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांची आचारसंहिता लागल्याने निधी खर्च करण्यात अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीचे नियोजन करून संबंधित विभाग तालुका पातळीवर निधी वर्ग करतो. त्यानंतर खर्चाच्या नियोजनाची माहिती मुख्य लेखा वित्त विभागाला दिली जाते. काही विभागांकडून तालुका पातळीवर खर्चाचे नियोजन केले गेले असले, तरी वित्त विभागाला त्याची माहिती नसते. त्यामुळे अखर्चित निधीचा आकडा कमी होऊ शकतो, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा वित्त अधिकारी श्रीकांत अनारसे यांनी सांगितले. 

राज्यात भाजपची सत्ता अाहे. तथापि, जिल्हा परिषद आघाडीच्या ताब्यात असल्याने निधी देण्यात भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वी केला. परंतु उपलब्ध झालेला संपूर्ण निधी खर्च करण्यात पदाधिकाऱ्यांनी चपळाई दाखवली नाही, हेच सिद्ध होते. जिल्हा परिषद निवडणूक प्रक्रिया २८ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी झाल्यानंतर ठप्प झालेले धोरणात्मक निर्णय मार्गी लागतील. त्यामुळे यंदा मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहून पुढील वर्षी तो खर्च करता येईल. 

विभागनिहाय अखर्चित निधी 
शिक्षण विभाग कोटी ९५ लाख, आरोग्य विभाग ११ कोटी ७७ लाख, महिला बालकल्याण कोटी ७५ लाख, १६ कोटी ७४ लाख, लघुपाटबंधारे १९ कोटी ९६ लाख, ग्रामीण पाणी पुरवठा ३७ कोटी ५८ लाख, सार्वजनिक बांधकाम १४ कोटी, पशुसंवर्धन विभाग कोटी ५६, ग्रामपंचायत विभाग कोटी ३६ लाख रुपये अखर्चित आहेत. 

या कामांचे पैसे आहेत अखर्चित... 
अंगणवाडीबांधकामे, ग्रामीण पाणी पुरवठा नावीन्यपूर्ण योजना, ग्रामीण रस्ते, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे प्रथमोपचार केंद्राचे बांधकाम, दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्ध करणे, यात्रास्थळ विकास अनुदान, कामधेनू दत्तक ग्राम योजना आदी कामांवरील काही निधी शिल्लक आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...