आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chief Minister To Order Preparation Of New Water Scheme

जल आराखडा गुंडाळला, नवीन आराखडा तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- साडेतीन महिन्यांपूर्वी गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे २०३० पर्यंतचे नियोजन करणारा प्रस्तावित जलआराखडा नगर जिल्ह्याच्या वाढत्या विरोधाने बारगळला. जिल्ह्याचा विरोध लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक जलआराखडा तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पूर्वीच्या आराखड्यातून सिंचन पिण्याच्या पाण्याबाबत मोठा अन्याय झाला होता.

गोदावरी खोरे राज्य एकात्मिक जलसंपत्ती प्रारूप आराखड्याचा गोषवारा दोन खंडांत जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑगस्टमध्ये प्रकाशित करण्यात आला होता. ई-मेलच्या माध्यमातून हरकती मागवण्यात आल्या. १६ ऑगस्टपर्यंत हरकती मागवून हरकतीनुसार आराखड्यात आवश्यक ते फेरबदल करण्यात येणार होते. १६ सप्टेंबरपर्यंत हरकती मांडण्याची मुदत देण्यात आली होती. जिल्ह्यातून पाच हजार हरकती घेण्यात आल्या. हरकती दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली.

हरकती दाखल करण्यास ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात दाखल झालेल्या हरकती वाढता विरोध लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा आराखडा गुंडाळण्याचे आदेश दिले असून नवीन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

सन २०३० पर्यंत गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे नियोजन जलआराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आले होते. यात सर्वाधिक अन्याय नगर जिल्ह्यावर करण्यात आला होता. जिल्ह्यातील मुळा, प्रवरा खोरे मुळा, भंडारदरा निळवंडे धरणातून जवळपास ४१.४ टीएमसी पाणी जायकवाडीकडे वळवण्याचे आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आले होते. वेळीच हरकती दाखल करून प्रखर विरोध झाल्याने जिल्ह्याचे वाळवंट करू पाहणारा जलआराखडा हाणून पाडता आला. तत्पूर्वीच्या समन्यायी पाणीवाटप धोरणास वेळीच विरोध केल्याचे दुष्परिणाम गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्ह्याला भोगावे लागत आहेत. यंदा, तर दुष्काळी परिस्थिती असताना जायकवाडीला पाणी द्यावे लागले. प्रवरा खोऱ्यात पिण्याच्या पाण्याची तूट निर्माण होईल, इतके पाणी सोडण्यात आले आहे. मुळा धरणातून सिंचनासाठीच्या पाण्याला मोठी कात्री लागली असून अवघे साडेतीन टीएमसी पाण्याच्या अर्धवट आवर्तनावर लाभक्षेत्राला समाधान मानावे लागत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे जिल्ह्यातून स्वागत होत आहे. जलआराखडा तयार करताना लाभक्षेत्रातील लोकांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या अडचणी लक्षात घेण्यात आल्या नव्हत्या. नवीन जलआराखडा तयार करताना आता ती संधी जिल्हावासीयांना मिळणार आहे. यातून सर्वसमावेशक आराखडा तयार होण्यासही मदत मिळेल.

शनिवारी बैठक
नवीन जलआराखडा तयार करताना जिल्ह्याची पाण्याची गरज प्रभावीपणे मांडून आवश्यक तितके पाणी राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यास भाग पाडता येईल. जिल्ह्यावर अन्याय होणार नाही, असा आराखडा कसा तयार करता येईल, यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुळा-प्रवरा, कुकडी पाणी बचाव समितीची बैठक शनिवारी स्नेहालयात आयोजित करण्यात आली आहे.

अन्याय निवारण शक्य
पाण्याचेसमन्वयातूनवाटप होणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या जलआराखड्यातून जिल्ह्याचे वाळवंट करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. जिल्ह्यावर अन्याय होणार नाही हक्काचे पाणी अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींवर चर्चा करण्यात येणार आहे. नंतर समितीकडून पाठपुरावा करण्यात येईल.'' जयप्रकाश संचेती, निवृत्तअभियंता.