आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chikki Case Checking Responsibility Is District Legislative

चिक्की तपासण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनाचीही...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - मातीमिश्रित चिक्की प्रकरणी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी हात वर केले असून ही जबाबदारी वरिष्ठ पातळीची असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात चिक्की तपासण्याची जबाबदारी तीन अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली होती. त्यात जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याणच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासह नागरी प्रकल्पाचे बालविकास अधिकारी आयुक्तालयातील प्रतिनिधीचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हे प्रकरण दडपण्यात पुढाकार घेतल्याची चर्चा सुरू आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथील सूर्यकांता महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेची पाठराखण करण्यासाठी राज्यस्तरावर प्रयत्न होत आहेत. जिल्ह्यातील अंगणवाडीतील बालकांना वाटप केल्या जाणाऱ्या राजगिरा चिक्कीत माती मिसळल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर तत्काळ चिक्कीचे वाटप थांबवण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज ससे यांनी दिले. यासंदर्भात ससे यांच्याशी वेळोवेळी प्रसारमाध्यमांनी संपर्क साधला, पण त्यांनी चिक्कीचा पुरवठा संबंधित पुरवठादाराने थेट प्रकल्पस्तरावर केला. या पुरवठ्याचा केवळ अहवाल आमच्याकडे येतो, असे सांगून हात वर केले. पुरवठा आदेश वाचता काही सदस्य पदाधिकाऱ्यांनी चांगलेच रान उठवले. पण पुरवठा आदेश समोर आल्यानंतर ससे यांच्यासह जिल्हा परिषद प्रशासनाचे ज्ञान उघडे पडले. बालकल्याण विभाग, अन्न आैषध प्रशासनाने चिक्कीचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले आहेत. सुरुवातीला रंगलेले हे प्रकरण आता थंड बस्त्यात गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रयोगशाळेकडून काय अहवाल येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

केडगाव भाळवणी परिसरात पुरवठादाराने चिक्की उत्पादनासाठी उपठेकेदार नेमले होते. ते मातीमिश्रित चिक्की तयार करत असल्याची चर्चा आहे. पण याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न कोणीही करताना दिसत नाही. यामागे जिल्हा परिषदेचे कोणते अर्थकारण दडले आहे, याचीही माहिती समोर यायला हवी.

प्रशासनाचे पितळ उघडे
फेब्रुवारीमध्येबालविकास सेवा योजनेच्या नवी मुंबई येथील आयुक्तालयाने "सूर्यकांता'ला पुरवठा आदेश दिले. या आदेशानुसार चिक्कीच्या केंद्राची तपासणी करण्यासाठी पुरवठादाराने दिलेल्या पत्त्यावर जि. प. चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरी प्रकल्पाचे बालविकास अधिकारी आयुक्तालयातील प्रतिनिधी या तिघांनीही बॅच तपासणी करावी. या तपासणीचा खर्चही पुरवठादाराने द्यावा, असेही म्हटले आहे. या पत्रातील मुद्दा पाच सहानुसार ही जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे कानावर हात ठेवणाऱ्या जिल्हा परिषदेचे पितळ उघडे पडले आहे.