आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यातील बालगृहे आंदोलनाच्या पवित्र्यात, जिल्हाबालकल्याण समितीचे बालविरोधी धोरण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रतिकात्‍मक छायाचित्र - Divya Marathi
प्रतिकात्‍मक छायाचित्र
नगर- जिल्हाबालकल्याण समिती बालविरोधी धोरण राबवत असल्यामुळे जिल्ह्यातील बालगृहे बालकांचे नुकसान होत आहे. काळजी संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांवर त्यामुळे अन्याय होत आहे, असा आरोप करत जिल्ह्यातील सुमारे चाळीस बालगृहे स्वयंसेवी संस्थांचा महासंघ आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. याप्रकरणी महिला बालविकास आयुक्तालयाकडे लेखी तक्रार केली आहे. त्यात बाल कल्याण समितीच्या कारभारावर आरोप केले आहेत. ही समिती बरखास्त करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पत्रात उल्लेख केल्यानुसार बाल कल्याण समिती बालगृह यांच्यामध्ये परस्पर समन्वय नाही. या समितीने आजवर एकदाही संस्थांबरोबर बैठक घेतलेली नाही. पर्यायाने बालगृहांच्या अडचणी कायम असून त्या दूर होत नाहीत. सर्व संस्थांना, बालगृहाच्या अधीक्षकांना किंवा तत्सम प्रतिनिधींना बाल कल्याण समितीच्या बैठकीच्या वेळी ताटकळत ठेवले जाते. अपमानकारक बोलणे, नको ते नियम दाखवून अडचणी निर्माण केल्या जातात, असा गंभीर आरोप बालगृहांनी बालविकास आयुक्तालयाला पाठवलेल्या पत्रात केला आहे.

काळजी संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांचे दाखल आदेश देणे, बाल न्याय अधिनियमांचे उल्लंघन करून नकारात्मक वा होकारात्मक कोणताही निर्णय देणे, म्हणजे समिती असून अडचण नसून खोळंबा असे विसंगत चित्र निर्माण झाले आहे. बाल कल्याण समितीने संस्थंाना दिलेले परिपत्रक बाल न्याय अधिनियमाविरोधी, नियमबाह्य आहे. बालगृहांना वेठीला धरले जाते. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी बालगृहांनी केली आहे.

बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांनी बालगृहांना भेटी देण्याचे टाळले आहे. प्रत्यक्ष बालगृहांचे कामकाज पाहण्याबाबत अनास्था आहे. सन २०१२-१३ पूर्वी बालगृहातील नवीन प्रवेशित बालकांना गृहचौकशी अहवालानुसार आदेश देण्यात विलंब झाला आहे. बालकांच्या गृहचौकशी अहवालाबाबत समिती संभ्रमता निर्माण करते. प्रत्येक वेळी वेगळा निर्णय सांगितला जातो. गृहचौकशी करण्याची सक्षम यंत्रणा समिती तयार केली जात नाही. त्यामुळे बालगृहांचे रिपोर्ट ग्राह्यच धरले जात नाहीत. ही एक प्रकारे अडवणूक असल्याचा बालगृहांचा आरोप आहे.
शासनाकडून बालकांच्या वर्गवारीनुसार श्रेणीकरण करून सखोल तपासण्या होणार आहेत. तपासणी अहवालानुसार गुणांकन तक्ता पाहिल्यास मुलांचे दाखल आदेश बालगृहांना बाल कल्याण समितीने अद्यापही दिलेले नाहीत. त्यामुळे आपले गुणांकन कमी होऊन ते वर्गवारीत जाईल, अशी भीती बालगृहांना वाटत आहे. बालगृहांचे नुकसान झाले, तर त्याला सर्वस्वी बाल कल्याण समिती जबाबदार राहील, असा इशाराही बालगृहचालकांनी दिला आहे.

दरम्यान, बाल कल्याण समितीने बालगृहांनी केलेले आरोप खोडलेे. शासनादेश परिपत्रकातील अपेक्षित बाबींची पूर्तता व्हायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. (क्रमश:)

नुकसानीला जबाबदार कोण?
बालकल्याण समिती संस्थांविषयी मार्गदर्शक होण्याऐवजी अडवणुकीची भूमिका घेते. बालकांना केंद्रस्थानी ठेवून समिती कामकाज करत नाही. द्विपालक असलेल्या बालकांना कोणतीही चौकशी करता दाखल आदेश देण्यास नकार दिला जातो. हे बालकांच्या हिताला बाधा आणणारे आहे. बाल कल्याण समिती बालविरोधी धोरण राबवत असल्यामुळे बालकांचे दाखल आदेश मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे शाळाबाह्य मुले वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बालकांचे नुकसान होत आहे. बालकांच्या अशा नुकसानीला जबाबदार कोण, असा सवाल बालगृहे चालवणाऱ्या संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.

मार्गदर्शक तत्वे पाळावीत
बालकल्याण समितीशी "दिव्य मराठी'ने संपर्क साधला असता बैठका होत नसल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे सांगण्यात आले. जे परिपत्रक कळीचा मुद्दा आहे, त्यामध्ये असलेली मार्गदर्शक तत्वे बालगृहांनी पाळणे अपेक्षित आहे. त्यावरुन आंदोलनाचा पवित्रा घेणे बरोबर नाही, असे बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे.

परिपत्रक कळीचा मुद्दा
बालकल्याण समितीचे २२ जून २०१४ चे परिपत्रक बालगृहांसाठी कळीचा मुद्दा ठरले आहे. या परिपत्रकामुळे बालगृहांच्या अडचणी वाढल्याचा बालगृहांचा आरोप आहे. हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी बालगृहांची मागणी आहे. अन्यथा बाल कल्याण समितीच बरखास्त करावी, अशी मागणी होत आहे. समितीची मुदत लौकरच संपत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे बालगृहांचे आंदोलन होईल किंवा नाही, याबद्दल शंका आहे.

हुकूमशाही कारभार
बालगृहांतीलपुनर्वसन केलेल्या बालकांना किंवा पालकांच्या ताब्यात दिलेल्या प्रवेशितांना रिलीज ऑर्डर दिलेल्या नाहीत. कागदपत्रांची पूर्तता झाली, तरीही समिती पुनर्वसनात बाधा निर्माण करते. बालगृहांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. बालकांचे आदेश मिळण्याबाबत संस्थंानी समितीमध्ये समक्ष जाऊन दाखल केलेले प्रस्ताव एकतर्फी निकाली काढले आहेत. ही हुकूमशाही संस्थांना वेठीला धरण्याचा प्रयत्न आहे, असाही आरोप आहे.
बातम्या आणखी आहेत...