आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जाचक निकषांमुळे हागणदारीमुक्तीला खीळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - स्वच्छभारत मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २०१२ मधील सर्वेक्षणात संबंधित कुटुंबाकडे शौचालय नसल्याची नोंद असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विभक्त झालेल्या कुटुंबांना केवळ यादीत शौचालय असल्याची नोंद झाल्याने शौचालय योजनेचा लाभ घेता येत नाही. योजनेमधील जाचक अटींमुळे हागणदारीमुक्ती मोहिमेलाच खीळ बसली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत मिशन विभागामार्फत जिल्ह्यात हागणदारीमुक्तीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या विभागातील संपूर्ण यंत्रणा जिल्ह्यात हागणदारीमुक्त गावे करण्यासाठी कामाला लागली आहे. शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची ही योजना असल्याने नागरिकांकडून शौचालय बांधणीला प्रतिसाद मिळत आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत या योजनेचा लाभ घेता येतो.

तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात प्रत्येक गावातील शौचालय असलेल्या नसलेल्या व्यक्तिंची नोंद घेण्यात आली. त्याची यादी ग्रामपंयातींमध्ये ठेवण्यात आली आहे. देशात एकत्र विभक्त कुटुंब पद्धती आहेत. सर्वेक्षणाच्यावेळी ज्या कुटुंबांकडे शौचालय होते, त्याची नोंद घेण्यात आली. पण, कुटुंबातील सदस्य विभक्त झाल्यानंतर त्या सदस्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींकडे शौचालयाची मागणी केली. पण तीन वर्षांपूर्वीच्या नोंदीनुसार कुटुंबाच्या नावे शौचालय नोंदवले गेल्याने योजनेचा लाभ देण्यास ग्रामपंचायतींकडून नकार दिला जात आहे. कुटुंब विभक्त झाल्यानंतर वडिलोपार्जीत उपलब्ध असलेल्या घरात काही सदस्य राहतात, त्याची तात्काळ ग्रामपंचायत दप्तरी नोंद केली जात नाही. ही नोंद नसल्यामुळे शौचालय दिले जात नाही. तसेच ज्या विवाहित महिलांना वैयक्तिक कारणांमुळे माहेरी राहावे लागते. अशा महिलांसाठी आई वडिलांकडून राहण्यापुरती जागा दिली जाते. पण संबंधित कुटुंब ग्रामपंचायतीत तशी नोंद देत नाहीत. त्यामुळे या महिलांना शौचालय बांधण्याची इच्छा असतानाही योजनेचा लाभ मिळत नाही. योजनेमधील लाभ देण्याच्या अटींमधील त्रुटी दूर केल्यास शंभर टक्के हागणदारीमुक्ती होऊ शकेल. पण तीन वर्षांपूर्वीच्या नोंदींचे उद्दिष्ट घेऊन हागणदारीमुक्तीकडे यशस्वी वाटचाल करीत असल्याचा शासनाचा दावा फोल ठरणार आहे.

अकोले तालुक्यातील फोफसंडीसारख्या दुर्गम भागात स्वच्छ भारत मिशनने प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत गाव हागणदारीमुक्तीकडे वळवले. पण जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये योजनेतील जाचक अटीच हागणदारीमुक्तीतील अडसर बनल्या आहेत. यासाठी राज्यसरकारला धोरणात्मक निर्णय घेऊन मागेल त्याला शौचालय देण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जुन्याच यादीच्या आधारावर हागणदारीमुक्तीची मोहीम १०० टक्के पूर्ण केल्याचे दाखवण्यासाठी स्थानिक पातळीवरून प्रयत्न सुरू असल्याचे अारोपही केले जात आहेत.

लाखो कुटुंबांना प्रतीक्षा
जिल्ह्यातलाख ७१ हजारपैकी लाख ५१ हजार कुटुंबांनी शौचालये बांधली आहे. सुमारे लाख २० हजार कुटुंबे शौचालयांच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही आकडेवारी २०१२ च्या सर्वेक्षणानुसार आहे. सध्याची माहिती उपलब्ध झाल्यास शौचालयाच्या प्रतीक्षा यादीतील कुटुंबांची संख्या आणखी वाढणार आहे.

काय असावेत निकष
स्वत:चे घर नसलेल्या कुटुंबांना जागा मालकाच्या ग्रामपंचायतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्राच्या आधारावर शौचालय मंजूर करावे. वर्षानुवर्षे अतिक्रमण करून राहात असलेल्या कुटुंबांना ग्रामपंचायतीने नाहरकत देऊन शौचालयासाठी परवानगी द्यावी. तसेच कौटुंबिक कलहामुळे पीडित महिलांनी विभक्त राहत असल्याचा पुरावा दिल्यानंतरही तत्काळ लाभ देण्यात यावा. यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणातील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र निंबाळकर यांनी केली.

वांबोरी ग्रामसभेत ठराव
शौचालयबांधण्यासाठीच्या योजनेतील जाचक अटींमुळे हागणदारीमुक्ती योजनेला खीळ बसत आहे. त्यामुळे जाचक अटी दूर करून मागेल त्याला शौचालय देणे सर्वेक्षणातील त्रुटी दूर करून यादी अद्यावत करण्याचा ठराव वांबोरी ग्रामसभेत १५ ऑगस्टला मांडण्यात आला.

ग्रामपंचायतींनी अडचण असल्यास आम्हाला कळवावे
ज्याठिकाणी शौचालय बांधण्याची इच्छा असतानाही तांत्रिक अडचणीमुळे लाभ देता येत नाही. यासंदर्भात ग्रामपंचायतींनी कळवावे. जिल्हा परिषद स्तरावर त्यात पर्याय शोधून उपाययोजना केल्या जातील. जिल्ह्यात ३२१ गावे निर्मलग्राम जाहीर केली. तसेच ३२ गावे हागणदारीमुक्त करण्यात यश आले आहे. सर्वेक्षणानंतर आम्ही कुटुंबाची यादी अद्ययावत करून घेतलेली आहे. त्यानुसार पात्र कुटुंबांना लाभ दिले जातात.'' उज्ज्वलाबावके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी