आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आचार संहितेबाबत संभ्रम दूर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका नसलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपरिषदा, तसेेच नगरपंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व कामे करण्यास निर्बंध नाहीत, असे स्पष्ट केले. परंतु चारपेक्षा जास्त नगरपरिषदांच्या निवडणुका असल्यास जिल्हाभर आचारसंहिता लागू असल्याचा मुद्दा रद्द किंवा दुरुस्त केल्याचे स्पष्ट म्हटलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद क्षेत्रात आचारसंहिता ग्राह्य धरायची की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. तथापि, गुरुवारी सायंकाळी अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांनी िजल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात म्हणजे ग्रामीण भागात आचारसंहिता शिथील झाल्याचे स्पष्ट कले.
जिल्ह्यातील संगमनेर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहाता, राहुरी, पाथर्डी, देवळाली प्रवरा नगर परिषदा शिर्डी नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. ज्या जिल्ह्यात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त नगरपरिषदा, नगर पंचायतींच्या निवडणुका असतील, तर संपूर्ण जिल्ह्याकरता आचारसंहिता लागू असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेंतर्गत लोककल्याणकारी योजना, निविदा उदघाटने रखडली आहेत. जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र ग्रामीण आहे, तर नगरपालिकांचे कार्यक्षेत्र शहरी आहे. ग्रामीण कार्यक्षेत्रात शहरी संस्थांचे मतदार नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या कामांमुळे शहरी मतदारसंघावर प्रभाव कसा पडू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांची कामे नगरपरिषदांच्या आचारसंहितेमुळे थांबू नयेत, यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष गुंड यांच्यासह काही पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली. बुधवारी (१९ ऑक्टोबर) राज्य निवडणूक आयोगाने आयुक्तांना पत्र पाठवून आचारसंहितेच्या आदेशाबाबत पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, एका जिल्ह्यात किंवा त्यापेक्षा अधिक नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका असल्यास संपूर्ण जिल्ह्याकरता आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
याबाबतचे स्पष्टीकरण असे : निवडणुका नसणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात सर्व कामे, अनुषंगिक बाबी करण्यास निर्बंध नाही. मात्र, निवडणूक होत असलेल्या क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती अथवा घोषणा निवडणूक नसणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषदांना करता येणार नाही. मंत्री, खासदार, आमदार कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांनाही तशी घोषणा करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. जिल्ह्यात चारपेक्षा जास्त नगरपरिषदांच्या निवडणुका असल्याने आचारसंहिता जिल्हाभर आहे, की केवळ नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रापुरतीच असा संभ्रम आहे. परंतु नेमका अर्थ स्पष्ट होत नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. अध्यक्ष गुंड यांनी निवडणूक आयोगाने लेखी स्पष्टीकरण दिले. झेडपीच्या ग्रामीण भागात आचारसंहिता शिथील झाली आहे, असे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. गुरुवारी सायंकाळी संभ्रम दूर झाल्याने रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत.

जिल्हा परिषदेची कामे लागणार मार्गी
तुषार सिंचन संच, इलेक्ट्रिक मोटार, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संगणक टॅब आदी योजनांसाठी कोटी ५२ लाखांच्या योजना निविदा स्तरावर आहेत. दलित वस्ती सुधार योजनेच्या ७७ कोटींच्या कामांनाही मंजुरी देणे बाकी आहे. अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्राच्या इमारतींची २१ कोटींची कामे प्रलंबित आहेत. आचारसंहितेबाबत संभ्रम दूर झाल्याने ही कामे मार्गी लागणार आहेत.

का आहे संभ्रम ?
नगरपरिषदांची आचारसंहिता जि. प. कार्यक्षेत्रासाठी नव्हती, तर आचारसंहिता केवळ नगरपरिषदांच्या क्षेत्रापुरतीच आहे, असे स्पष्ट केले नाही. चारपेक्षा जास्त नगरपरिषदेच्या निवडणुका असलेल्या संपूर्ण जिल्ह्यात आचारसंहिता लागु असल्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. त्यात निवडणुका नसलेल्या जिल्हा परिषदांना निर्बंध नसल्याचे म्हटले, पण नगर जिल्ह्यात चारपेक्षा जास्त नगरपरिषदा आहे.

कामांना अडचण नाही
^जिल्हाधिकाऱ्यांशी आचारसंहितेच्या मुद्द्याबाबत झालेल्या चर्चेनुसार जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांना आचारसंहितेची कोणतीही अडचण नाही. निविदा प्रसिद्ध करता येतील, कार्यारंभ आदेशही देता येतील, पण या कामांचा नगरपालिका क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव पडणार असेल, तर तशा घोषणा किंवा कामे करता येणार नाही, असे काही अधिकाऱ्यांनी खासगीत सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...