आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Contractors Fill Up Stamp Duty Within 15 Days : Collector

ठेकेदारांनी 15 दिवसांत मुद्रांक शुल्क भरण्याचे भरावे : जिल्हाधिकारी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - चुकवलेले मुद्रांक शुल्क पंधरा दिवसांत भरण्याचे आदेश ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर रस्त्यांचे चौपदरीकरण करणार्‍या ठेकेदारांना मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जागतिक बँक प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. चुकवलेले शुल्क भरण्यास ठेकेदार गेल्या वर्षभरापासून टाळाटाळ करत असल्याने मुद्रांक शुल्क विभागाने सुनावणी घेऊन गेल्या आठवड्यात हा आदेश दिला.

मुंबई मुद्रांक अधिनियमानुसार बीओटी ठेकेदारांना त्यांनी सरकारशी केलेल्या कराराच्या रकमेवर विशिष्ट मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, एकाही ठेकेदाराने मुद्रांक शुल्काची रक्कम अदा केलेली नव्हती. कोट्यवधी रुपयांच्या कामाचा करार अवघ्या शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर करण्यात आला. हे प्रकरण ‘दिव्य मराठी’ने उघडकीस आणून सातत्याने पाठपुरावा केला. गेल्या वर्षभरापासून मुद्रांक शुल्क विभाग या ठेकेदारांना चुकवलेले मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत सातत्याने नोटिसा पाठवत होता. मात्र, ठेकेदारांनी या नोटिसांना साधे उत्तर देणेही टाळत मुद्रांक शुल्क विभागाला ठेंगा दाखवला. अंतिम नोटीस पाठवूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने तातडीने शुल्क भरण्याचे पत्र पाठवण्यात आले.

दरम्यान, नगर-वडाळा रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम केलेल्या अशोका बिल्डकॉन या ठेकेदार कंपनीने चुकवलेले शुल्क व दंडापोटी 11 लाख 90 हजार रुपयांचा भरणा ऑगस्ट 2012 मध्ये केला.

चेतक एंटरप्रायजेस

चेतक एंटरप्रायजेसला दिलेला आदेश पुढीलप्रमाणे आहे - नगर-शिरूर रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याच्या कामाचा 155 कोटी 57 लाखांचा करार चेतक एंटरप्रायजेस व सरकार यांच्यात ऑगस्ट 2007 मध्ये झाला. सुरुवातीला 31 लाख 11 हजार मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस ठेकेदाराला देण्यात आली. मात्र, मुद्रांक अधिनियम 1958 च्या कलम 3 अनुच्छेद 5(ह-ग) यात मे 2006 मध्ये बीओटी करारनाम्यात कमाल 5 लाख रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याची दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार पूर्वीची 31 लाख 11 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस मागे घेऊन 4 लाख 99 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क व या रकमेवर ऑगस्ट 2007 पासून दरमहा दोन टक्के दंड 15 दिवसांत भरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

के. टी. संगम इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया)

वडाळा-औरंगाबाद या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या 190 कोटी रुपयांचा करार के. टी. संगम व सरकार यांच्यात मार्च 2007 मध्ये झाला. सुरुवातीला के. टी. संगमला 38 लाख 4 हजार चुकवलेले मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस देण्यात आली. मे 2006 च्या दुरुस्तीनुसार ही नोटीस मागे घेण्यात आली. 4 लाख 99 हजार रुपये चुकवलेले मुद्रांक शुल्क व या रकमेवर मार्च 2007 पासून दरमहा 2 टक्के दंड 15 दिवसांच्या आत भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सुप्रिमो इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया

कोपरगाव-नगर रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याच्या कामाचा करार ठेकेदार व सरकार यांच्यात करण्यात आला. 92 कोटी 18 लाख रुपयांचा करार जून 2011 मध्ये झाला. मे 2006 मध्ये दुरूस्ती करून बीओटीच्या कामांना कमाल 5 लाख मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबतच्या नियमात जुलै 2009 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. नव्या नियमानुसार सुप्रिमोला चुकवलेले 18 लाख 43 हजार 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. या शुल्कावर जून 2011 पासून दरमहा 2 टक्के दराने दंड भरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पंधरा दिवसांच्या आत ही रक्कम भरायची आहे. ठेकेदाराच्या वतीने सुनावणीदरम्यान कमाल 5 लाख मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली.


अन्यथा सक्तीची वसुली
नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार म्हणणे मांडण्याची संधी म्हणून सुनावणी घेण्यात आली. ठेकेदारांचे म्हणणे ऐकून त्यानुसार आदेशात बदल करण्यात आला आहे. दिलेल्या मुदतीत चुकवलेले मुद्रांक शुल्क व दंडाच्या रकमेचा भरणा न केल्यास मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 46 नुसार संबंधितांकडून सक्तीची वसुली करण्यात येईल.’’ रमेश मिसाळ, मुद्रांक जिल्हाधिकारी.