आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाचखोरीत ‘महसूल’ची आघाडी, वर्षभरात २७ अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - भ्रष्टाचारविरोधी छेडण्यात आलेल्या देशव्यापी लढ्याचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जिल्ह्यातही लाचखोरी वाढली आहे. गेल्या वर्षभरात 19 प्रकरणांमध्ये तब्बल 27 अधिकाºयांना लाच घेताना पकडले. यापैकी जवळजवळ निम्मे म्हणजे 12 अधिकारी हे
महसूल खात्यातील आहेत, हे विशेष. यामध्ये तीन लाचखोर पोलिस आहेत.
नगर जिल्ह्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने केलेल्या एकूण कारवायांचा तपशील पाहता गेल्या वर्षभरात महसूल खात्याने पोलिस खात्याला मागे टाकत पहिला क्रमांक मिळवला आहे. 2010 या वर्षात लाचखोरीच्या प्रकरणांत पोलिस आणि महसूलने बरोबरी साधली होती. या दोन्ही खात्यांमध्ये प्रत्येकी 8 केसेस होत्या.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने 2011 या वर्षात तब्बल 27 अधिकाºयांना लाच घेताना पकडले होते, तर यामध्ये पोलिस खात्याच्या तीन कर्मचाºयांवर कारवाई करण्यात आली असून महसूलमधील 12 अधिकाºयांवर कारवाई करण्यात आली आहे. महसूल विभागाची ही सर्वाधिक प्रकरणे आहेत.
जिल्ह्यातील सर्वच सरकारी कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाºयांनी बिनशर्त जनतेची कामे करणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे कर्मचारी प्रत्येक काम करण्यासाठी काही ना काही चिरीमिरी घेण्यासाठी अडवणूक करून जनतेचा छळ करतात. यामध्ये दोष त्यांचाच आहे असे मुळीच नाही. कारण, लोकांनाही आपली कामे लवकर करून मिळावीत म्हणून पैसे देणे सोपे वाटते. मात्र, ज्यांना लाच देणे शक्य नाही त्या ठिकाणी वादाला सुरुवात होते. सर्वच सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या रोगाने ग्रासलेली असल्याचे चित्र लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते. महसूल, पोलिस, नगर विकास, वीज महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, दूरसंचार, विधी व न्याय, आरोग्य, भूमी अभिलेख, पाटबंधारे, महिला व बालविकास, कामगार व ग्रामविकास या विभागांच्या सर्वच कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार खळखळून वाहत आहे.
लाचखोरीतही ‘क्लास’
2011 मध्ये झालेल्या 19 लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये वर्ग-1 श्रेणीतील (क्लास फर्स्ट) एका अधिकाºयावर कारवाई करण्यात आली आहे. हा एकमेव लाचखोर अधिकारीही महसूल खात्यामधीलच आहे. वर्ग-2 (क्लास टु) मधील 10 अधिकाºयांना लाच घेताना पकडले आहे, तर वर्ग-3 (क्लास थ्री) मध्ये लाच घेणारे 18 जण लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकले.
प्रशासनच जबाबदार
सरकारी कर्मचाºयांनी प्रत्येक वर्षी आपल्या संपत्तीची माहिती द्यावी, असा नियम आहे. परंतु, या नियमाला वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या जातात. पाच-दहा वर्षे उलटूनही संपत्तीची माहिती न देणारे अनेक अधिकारी आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार फोफावत चालला आहे. परिणामी भ्रष्टाचारास खतपाणी घालण्याचे काम प्रशासनाकडूनच केले जात असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसून येत आहे.’’
जवाहरसिंग चौधरी, निवृत्त एक्साईज अधिकारी
लाचेच्या रकमेतही नंबर एकच
खाते रक्कम (2011) रक्कम (2010)
महसूल 1 लाख 31 हजार 2 लाख 50 हजार
पोलिस 6 हजार 61 हजार 100
नगर विकास 46 हजार 500 16 हजार 200
भूमिअभिलेख 11 हजार 6 हजार 200
ग्रामविकास 7 हजार 200