आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Corruption News In Marathi, Corruption At Dalit Area, Divya Marathi

दलित वस्त्यांच्या कामात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक वस्ती विकास योजनेची कामे बेरोजगार अभियंत्यांकडून व मजूर सोसायट्यांकडून करण्याचे सरकारचे निर्देश असताना प्रशासनाने ही कामे परस्पर ग्रामपंचायतींना देऊन अनुदान वर्ग केले. या प्रकरणात तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र पाटील व जगन्नाथ भोर यांनी कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केला, असा आरोप करत पारनेर येथील धोंडिबा शेटे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार केली आहे.
स्थानिक परिस्थिती, गरजा व उपलब्ध सोयी-सुविधा विचारांत घेऊन 10 ते 25 व 26 ते 50 लोकवस्तीत ग्रामपंचायतींनी सूचवलेल्या कामांचे एकत्रिकरण केल्यानंतर आराखडा तयार करणे अपेक्षित असते. या आराखड्याला समाजकल्याण सहायक आयुक्तांची मान्यता घेतल्यानंतर तो समाजकल्याण समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, शासनाने 2 जुलै 2012 रोजी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी न करता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली.
ही कामे अनुसूचित व नवबौद्ध घटकांतील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याकडून, तसेच मजूर सोसायटीकडून करून घेण्याचे निर्देश आहेत. या कामांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचीही मंजुरी घेतली नसल्याची माहिती समजली. याप्रकरणी चौकशी करून जानेवारी 2012 पासून योजना राबवणार्‍या रवींद्र पाटील व जगन्नाथ भोर यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी शेटे यांनी निवेदनात केली आहे. निवड समितीत सभापती शाहूराव घुटेही आहेत. मात्र, दोन वर्षांत त्यांनी एकदाही आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे तेही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
आम्ही अंधारात
दलित वस्त्यांसाठीचा आराखडा उपअभियंत्याने गरज पाहून तयार करायचा असतो. पण प्रशासनाकडे दलित वस्त्यांचा कोणताही आराखडा नाही. आराखडा तयार करून त्याला समाजकल्याण समितीची मंजुरी घेणे अपेक्षित असते. मात्र, तशी कोणतीही मंजुरी प्रशासनाने घेतली नाही. संबंधित अधिकार्‍यांनी आम्हाला अंधारात ठेवून परस्पर मंजुरी दिली, याचाच अर्थ गैरव्यवहार झाला.’’ शाहूराव घुटे, सभापती
तक्रार खोटी
रवींद्र पाटील यांच्या काळात 24 कोटींच्या, तर माझ्या काळात 29 कोटींच्या कामाला मंजुरी दिली. त्यामुळे गैरव्यवहार होण्याचा प्रश्नच येत नाही. ज्या ग्रामपंचायतींनी टेंडर केले त्यांनाच अनुदान दिले. आराखडा तयार करूनच नियमानुसार कामवाटप केले. समितीची मान्यता घ्यायची की नाही ते पहावे लागेल. मूल्यांकन झाल्याशिवाय अनुदान देत नाही. त्यामुळे ही तक्रार खोटी आहे.’’ जगन्नाथ भोर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी