आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Data Entry Operators Salary Issue News In Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

डाटा एन्ट्री ऑपरेटरचे 44 लाख एजन्सीच्या घशात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटरला शासनाकडून दरमहा 8 हजार रुपये वेतन दिले जाते. मात्र, ठेकेदार एजन्सी साडेतीन ते चार हजार रुपये देऊन ऑपरेटरची बोळवण करते. जिल्ह्यात सुमारे 1 हजार 100 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आहेत. यामुळे सुमारे 44 लाख रुपये एजन्सीच्या घशात जातात, असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य संभाजी दहातोंडे यांनी केला. या विरोधात संतप्त ऑपरेटरांनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढून निदर्शने केली.

भारत निर्माण उपक्रमांतर्गत पंचायती राज संस्थांचे संगणकीकरण करून कारभार ऑनलाइन करण्यासाठी कंत्राटी मनुष्यबळ पुरवण्यात आले. महाऑनलाइन लिमिटेड कंपनीला मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी नेमण्यात आले. मनुष्यबळ व इतर सेवा मोबदला पुरवल्याची बिले जिल्हा परिषदेकडून अदा केली जात आहेत. बिले तेराव्या वित्त आयोगातून अदा करून राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित होणार असल्याने ती अदा करण्याची जबाबदारी मुख्यकार्यकारी अधिकार्‍यांवर सोपवण्यात आली. प्रति ऑपरेटर दरमहा आठ हजार मानधन देणे अपेक्षित आहे. पण संबंधित एजन्सी अवघे चार ते साडेचार हजार रुपयेच ऑपरेटरच्या हातावर टेकवते. त्यामुळे जिल्ह्यातील 1 हजार 100 ऑपरेटरच्या माध्यमातून कंपनी दरमहा चार हजार रुपयांप्रमाणे 44 लाख रुपये स्वत:च्या खिशात जातात, असा आरोप दहातोंडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

डाटा एन्ट्री ऑपरेटरांनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने करून आंदोलन केले. यावेळी विष्णुपंत अकोलकर, नगरसेवक सुवेंद्र गांधी, पंचायत समिती सदस्य संदेश कार्ले आदी उपस्थित होते. शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अथवा पंचायत विकास अधिकारी पद रद्द करावे, कर्मचार्‍यांचे मानधन वेळेत मिळावे, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संगणक परिचालक) प्रवासभत्ता मिळावा, रखडलेले वेतन फरकासह मिळावे, 1 एप्रिल 2011 च्या निर्णयानुसार 8 हजार मानधन द्यावे यासह विविध मागण्या ऑपरेटर कर्मचार्‍यांनी केल्या आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून वेतनासह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी ऑपरेटर पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष ऑपरेटर व शासन यांच्यात ठेकेदार असल्याने कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मागण्या मांडण्यात अडचणी येत आहेत. संघटनेच्या मागणीवर प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले.

शासनाने ठेकेदार एजन्सी नेमल्याने ही एजन्सी संबंधित ऑपरेटरला किती रुपये देते याच्याशी शासनाला देणे-घेणे नाही. शासन व ऑपरेटर यांचा थेट संबंध येत नसल्याने शासन कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांकडेही दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे ऑपरेटरांना आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागली.

डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची जिल्ह्यात संघटना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हे कंत्राटी असंघटित कामगार एकत्र येऊन संघटना स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. एजन्सीकडून होत असलेल्या आर्थिक पिळवणुकीविरोधात आवाज उठवल्यानंतर विविध पक्षांतील नेत्यांनी या ऑपरेटरांच्या बाजूने उभे राहण्याचे आश्वासन दिले आहे.

सीबीआय चौकशी करा
राज्यात सुमारे 20 हजार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आहेत, प्रत्येकी चार ते साडेचार कपात करून दरमहा कोट्यवधी रुपये कंपनीच्या घशात जात आहेत. त्यामुळे वेतन थेट ऑपरेटरच्या खात्यात जमा करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे करू. हा प्रकार संशयास्पद असून याची सीबीआय चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी प्रसंगी आंदोलनाची भूमिका घेतली जाईल.’’ संभाजी दहातोंडे, सदस्य, जिल्हा परिषद.

सात महिन्यांपासून पगार नाहीत
जिल्ह्यातील ऑपरेटरला सात महिन्यांपासून पगार दिला नाही. त्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बिकट झाला आहे. शासनाने आमच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास संघटन बांधणी करून राज्यव्यापी आंदोलन करू.’’ प्रवीण वाघ, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर.