आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुक्त, डीडीआर यांना खंडपीठाकडून नोटिसा; चार आठवड्यांच्या आत म्हणणे मांडा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शासन निर्णय व उच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून दोन लाख रुपयांवरील कामे सहकारी मजूर संस्थांकडून करण्याच्या महापालिकेच्या कारभाराविरूद्ध दाखल याचिकेवर चार आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याच्या नोटिसा औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी बजावल्या. महापालिका आयुक्त, डीडीअार (जिल्हा उपनिबंधक) यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे.
रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम लिमिटेड या कंपनीकडून रस्ताखोदाईच्या नुकसान भरपाईपोटी मनपाकडे सव्वापाच कोटी रुपये जमा करण्यात आले. या कामाची एकत्रित निविदा काढण्याऐवजी कामांचे विभाजन करून मजूर संस्थांकडे कामे सोपवण्यात प्रशासनाने तत्परता दाखवली. याबाबत शाकीर शेख यांनी सातत्याने तक्रारी करूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. शासननिर्णय व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार दोन लाखांपेक्षा अधिकची कामे निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे स्पष्ट आदेश असल्याचे शेख यांनी वारंवार प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. लोकायुक्त व वरिष्ठ अिधकाऱ्यांनीही यासंदर्भातील तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शेख यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने यासंदर्भात चार आठवड्यांच्या आत म्हणणे सादर करण्याच्या नोटिसा सहकार सचिव, आयुक्त, प्रधान सचिव, मनपा आयुक्त, डीडीआर, शहर अभियंता यांना बजावल्या आहेत.