आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक रुपया नाममात्र दंड घेऊन धार्मिक स्थळे नियमित करा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - एक रुपया नाममात्र दंड घेऊन शहरातील धार्मिक स्थळे नियमित करा, अशी सूचना स्थायी समितीचे सभापती सचिन जाधव यांनी बुधवारी महापालिका सभागृहात केली. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ऐरणीवर आलेला शहरातील धार्मिक स्थळांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जाधव यांनी हा प्रस्ताव मांडला. नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी त्यास अनुमोदन दिले. त्यानंतर महापौर सुरेखा कदम यांनी नाममात्र दंड आकारून जास्तीत जास्त धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

महापालिका प्रशासनाने शहरातील धार्मिक स्थळांचे चुकीच्या पध्दतीने सर्व्हेक्षण केल्याचा आरोप करत सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ११ मंदिरे पाडण्यात येणार असून त्यापैकी तीन मंदिरांवर कोणत्याही क्षणी हातोडा पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या महासभेत धार्मिक स्थळांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
जी धार्मिक स्थळे नियमित करणे शक्य आहे, त्यांच्याकडून नाममात्र दंड आकारून ती नियमित करावीत, अशी सूचना स्थायीचे सभापती जाधव यांनी सभागृहात मांडली. त्यांच्या सूचनेला नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी अनुमोदन दिले. धार्मिक स्थळांचा प्रश्न विषयपत्रिकेवर घेऊन त्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशा सूचना काही नगरसेवकांनी मांडल्या. महापौर कदम यांनी मात्र शहरातील जास्तीत जास्त धार्मिक स्थळे नियमित करा, असे आदेश प्रशासनाला दिले. विशेष म्हणजे ही धार्मिक स्थळे नगररचना कायद्यानुसार नियमित करावी लागणार आहेत.
अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करण्यासाठी नियमानुसार मोठ्या स्वरूपात दंड आकारण्यात येतो. परंतु असा दंड आकारता केवळ नाममात्र एक रुपया दंड घेऊन ही धार्मिक स्थळे नियमित करावीत, असे आदेश महापौर कदम यांनी दिले. महासभेतील या निर्णयामुळे अनेक धार्मिक स्थळांना दिलासा मिळणार आहे. प्रशासनाने धार्मिक स्थळे नियमित करण्याची तयारी दाखवली आहे. परंतु त्यासाठी कागदपत्रे अन्य कायदेशीर प्रक्रिया संबंधित धार्मिक स्थळांना पूर्ण करावी लागणार आहे.
धार्मिक स्थळे नियमित अथवा स्थलांतर
महापालिकाप्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात ५७४ धार्मिक स्थळे आहेत. त्यात ३०९ खासगी, तर २६५ धार्मिक स्थळे सार्वजनिक ठिकाणी आहेत. त्यापैकी ११ मंदिरांवर पहिल्या टप्प्यात कारवाई होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००९ पूर्वीची धार्मिक स्थळे नगररचना कायद्याच्या नियमानुसार नियमित अथवा स्थलांतरीत करता येणार आहेत. त्यासाठी संबंधित धार्मिक स्थळांना कागदपत्रे इतर कायदेशीर बाबी पूर्ण करावी लागणार आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...