आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपीलपात्र कुटुंबांना लाभ का नाकारला? माजी तहसीलदार हेमलता बडे अडचणीत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- दारिद्र्यरेषेच्या अपीलपात्र कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ नाकारल्याप्रकरणी नेवाशाचे तहसीलदार अडचणीत सापडले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी प्रांताधिकारी वामन कदम यांना दिले आहेत.

श्रावण बाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने अपीलपात्र कुटुंबांचा दारिद्र्यरेषेच्या यादीत समावेश करून शासकीय योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश मार्च २०१० रोजी दिले. परंतु प्रशासनाने वेळकाढूपणाची भूमिका घेतल्यामुळे गरजूंना लाभापासून वंचित रहावे लागले. निंबाळकर यांनी अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी फेब्रुवारी २०१५ रोजी ११ हजार ८४२ कुटुंबांचा समावेश दारिद्र्यरेषेच्या यादीत केला असल्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले. याच कुटुंबांपैकी काही कुटुंबांनी ग्रामसेवकाचे दाखले घेऊन वृद्धापकाळ इतर योजनांसाठी अर्ज केले असता त्यांना लाभ नाकारण्यात आला. नेवासे तहसील कार्यालयाच्या स्वयंघोषित नियमावलीमुळे अपंग, विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध आदी पात्र नागरिकांना लाभ नाकारण्यात आला. तहसील कार्यालयाचा हा अजब कारभार जिल्हाधिकारी कवडे यांच्या निदर्शनास आणून दोषींवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची विनंती निंबाळकर यांनी केली. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत कवडे यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवीन तहसीलदार हजर
नेवासेयेथील तहसीलदार हेमलता बडे यांची काही दिवसांपूर्वीच बदली झाली असून त्यांच्या जागेवर नव्याने नामदेव टिळेकर रुजू झाले आहेत. हे प्रकरण बडे यांच्या कालावधीतील असल्याने लाभार्थींना वंचित ठेवल्याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित होण्याची अपेक्षा सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालानंतरच पुढील कारवाई शक्य आहे.

११ हजार कुटुंबे वंचित
हेकेवळएक उदाहरण आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी असा प्रकार आहे. तालुक्यातील ११ हजार दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे वंचित रहावे लागले. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेण्याची भूमिका घ्यावी लागली. प्रशासनाने टाळाटाळ केल्यानेच लाभार्थ्यांना वंचित रहावे लागले.'' राजेंद्र निंबाळकर, सामाजिककार्यकर्ते.