आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वडाळा-औरंगाबाद रस्ता 80 टक्के खराब, टोलबंदचा प्रस्ताव गेल्या नऊ महिन्यांपासून धूळखात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी झोपल्याचे चित्र स्पष्ट करणारे जिल्ह्यातील आणखी एक उदाहरण पुढे आले आहे. वडाळा-औरंगाबाद हा 62 किलोमीटरचा रस्ता 80 टक्के खराब असल्याचा अहवाल शासनाच्याच संस्थेने दिला आहे. दुरुस्तीच्या नोटिसांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या ठेकेदाराची टोलवसुली तात्पुरती स्थगित करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे गेल्या नऊ महिन्यांपासून धूळखात पडला आहे, तर दुसरीकडे खराब रस्त्यासाठी वाहनधारक पैसे मोजत आहेत.
वडाळा ते औरंगाबाद रस्त्याचे चौपदरीकरण इंदूरच्या केटी कन्स्ट्रक्शनने केले आहे. ठेकेदाराने मार्च २००७ मध्ये कामाला सुरुवात केली. १९० कोटी या कामावर खर्च करण्यात आले आहेत. प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यासाठी नगर जिल्ह्यात खडका फाटा, तर औरंगाबाद जिल्ह्यात लिंबेजळगाव या ठिकाणी नाके उभारून मार्च २००९ पासून टोलवसुलीला सुरुवात झाली. बहुतांश ठिकाणी पाटपाण्याचा परिसर व काळ्या मातीची जमीन असल्याने वर्षभरातच रस्त्याची दुरवस्था झाली. अवघ्या ६२ लोमीटरच्या रस्त्यावर दोन-दोन ठिकाणी टोल भरूनही खड्डे व उंचसखल रस्त्यावरून वाहनधारकांना प्रवास करावा लागत आहे. ठेकेदाराकडून डिसेंबर २०३१ पर्यंत टोलवसुली करण्यात येणार आहे.
निविदा कलमानुसार दरवर्षी १ ते १५ डिसेंबर दरम्यान रफनेस इंडेक्स टेस्ट (रस्त्याची परिस्थिती) घेणे ठेकेदारावर बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (मेरी) महामार्ग संशोधन विभागाकडून जानेवारी २०१४ च्या मध्यात या रस्त्याची रफनेस इंडेक्स टेस्ट घेण्यात आली. या चाचणीतून ८० टक्के रस्ता खराब असल्याचा निष्कर्ष पुढे आला. अहवालाच्या आधारे बांधकाम विभागाकडून ठेकेदाराला दुरुस्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, ठेकेदाराकडून या नोटिसांना केराची टोपली दाखवत दुरुस्तीस टाळाटाळ केली. यावर कार्यकारी अभियंत्याने टोलवसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अधीक्षक अभियंत्यांना दिला. अधीक्षक अभियंत्याने महिनाभरात हा प्रस्ताव मुख्य अभियंत्याला पाठवला. मुख्य अभियंत्याने १२ मार्च २०१४ ला हा प्रस्ताव उपसचिवांकडे (खासगीकरण) मंजुरीसाठी पाठवून दिला. हा प्रस्ताव गेल्या नऊ महिन्यांपासून कोणत्याही निर्णयाविना त्यांच्याकडे पडून आहे.
या रस्त्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, प्रवासी, सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून झालेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीनेही कामात विविध त्रुटी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. रस्ता दुभाजकांची उंची रस्त्याच्या पृष्ठभागापासून २२५ मिलिमीटर असणे बंधनकारक होते. मात्र, ठेकेदाराने १५० मिलिमीटर उंची ठेवली आहे. ठिकठिकाणी तुकड्यांमध्ये डांबरीकरण केल्याने समान पृष्ठभाग वापरण्यास मिळत नाही. साईडपट्ट्याही अरुंद आहेत. देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्याने दर्जा खालावला असल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला. दर्जा निविदा तरतुदींशी सुसंगत होईपर्यंत टोल वसुली स्थगित करण्याचा प्रस्ताव प्रलंिबत ठेवण्यामागची नेमकी कारणे पुढे आलेली नाहीत.
लुटण्यासाठी प्रोत्साहन
दुभाजक नऊ इंच उंच असायला हवेत. प्रत्यक्षात ते सहा इंचच उंच आहेत. रफनेस इंडेक्स प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे रस्ता दुरुस्त होईपर्यंत टोल वसुलीला स्थगिती देण्याची शिफारस केली आहे. मंत्रालयाकडून कारवाई न करता टोलचालकाला अभय दिले जाते. हा प्रकार जनतेला लुटण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यासारखा आहे. जयप्रकाश संचेती, निवृत्त कार्यकारी अभियंता, नगर.
ठेकेदाराच्या हितासाठी यंत्रणा
जनहितापेक्षा ठेकेदाराच्या हिताला वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अधिक महत्त्व देत आहेत. शासनाचा पगार घेऊन यंत्रणा ठेकेदारासाठी राबवण्यात येत आहे. ८० टक्के रस्ता खराब असताना नागरिकांना टोल कशासाठी भरायचा? स्वयंस्फूर्तीनेच टोल भरणे बंद करून अधिकारी व ठेकेदाराची मनमानी थांबवली पाहिजे.''
शशिकांत चंगेडे, सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते, नगर.
काय आहे सरकारी नियम
रफनेस इंडेक्स टेस्ट २५०० मिलिमीटर प्रतिकिलोमीटरपेक्षा (मानक) अधिक असल्यास ठेकेदाराने स्वखर्चाने रस्त्याचे डांबरी नूतनीकरण करणे, ठेकेदारावर बंधनकारक आहे. ठेकेदार दुरुस्तीत अपयशी ठरल्यास निविदा कलम ७ नुसार परफार्मन्स गॅरंटीतून (ठेकेदाराचे ३ कोटी जमा आहेत) रस्ता दुरुस्ती करावी. हे शक्य नसल्यास टोलवसुली स्थगित ठेवावी.