आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Department Of Public Works,Latest News In Divya Marathi

सार्वजनिक बांधकाम नोटिसा देऊनही ढिम्म

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- नगर-करमाळा रस्त्याचे काम खासगीकरणातून होत असताना ते ‘सरकारी’ दाखवून गौण खनिज फुकट वापरण्यात आले. या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकामच्या अधिका- यांचा निर्ढावलेपणा उघड झाला आहे. सुमारे 20 कोटींच्या या अपहाराबद्दल जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी कडक भूमिका घेऊन ठेकेदाराला गौण खनिज मिळवून देण्यासाठी मदत करणारे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एस. डी. दशपुते यांना दोन नोटिसा काढल्या, मात्र त्यांनी अद्याप एकाही नोटिशीचे उत्तर न दिल्याने 17 जुलैला त्यांना पुन्हा स्मरणपत्र पाठवण्यात आले आहे. खुलासा करण्यासाठी 29 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
नगर-करमाळा रस्त्याचे काम करताना झालेला गैरव्यवहार ‘दिव्य मराठी’ने सन 2012 मध्ये वृत्तमालिकेद्वारे चव्हाट्यावर आणला. त्यातील एक भाग या रस्त्याच्या कामासाठी फुकट वापरलेल्या गौण खनिजाचा होता. यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय ‘दिव्य मराठी’ने कागदपत्रांच्या आधारे व्यक्त केला होता. अधिका- यांनी घेतलेले संशयास्पद निर्णयही यानिमित्ताने उघड झाले होते. या आधी जिल्हा प्रशासनाने अधीक्षक अभियंत्यांना तीन नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्यांची दखल सार्वजनिक बांधकामच्या अधिका- यांनी घेतली नाही.
या प्रकरणाबाबत सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रमोद मोहोळे दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी कवडे यांना सर्व माहिती दिल्यानंतर 29 मे रोजी दशपुते यांना आठ दिवसांत समक्ष खुलासा सादर करण्याची नोटीस अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी पाठवली. तिचे उत्तर न आल्याने विद्यमान अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी 23 जूनला स्मरणपत्र पाठवले. तसेच अधीक्षक अभियंता हरीश पाटील यांच्याकडे गौण खनिज किती वापरले, याची विचारणा पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. या आधीही ही विचारणा करणारी दोन पत्रे पाठवण्यात आली होती, पण त्यांनी संबंधित माहिती दिलेली नाही. आता पुन्हा भोसले यांनी सार्वजनिक बांधकामच्या दक्षता व गुण नियंत्रण विभागाचे कार्यकारी अभियंता दशपुते यांना स्मरणपत्र पाठवून 29 जुलैपर्यंत सर्व खुलासा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. हरीश पाटील यांनाही या रस्त्यावर किती गौण खनिज (डबर, वाळू, मुरूम) वापरले, या माहितीसह स्वत:चा अभिप्राय 29 जुलैपर्यंत सादर करण्याबाबत स्मरणपत्र पाठवण्यात आले आहे.

मंत्री ठेकेदारावर मेहेरबान
परवान्यापेक्षा जास्त गौण खनिज उचलल्याचे उघड झाल्यावर ठेकेदाराला 27 लाखांचा दंड करण्यात आला. त्यालाही तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी सन 2007 पासून स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर आलेले महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना मोहोळे यांनी ही माहिती देऊनही त्यांनी या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले. ठेकेदारांवर मंत्री कसे मेहेरबान आहेत, याचे हे उदाहरण आहे.

जिल्हाधिका- यांनी कारवाई करावी

सार्वजनिक बांधकामचा माहिती दडवण्याचा व ठेकेदाराचा फायदा होईल, अशी कागदपत्रे रंगवण्याचा अनुभव पाहता जिल्हाधिका- यांनी आता स्मरणपत्र न पाठवता थेट कारवाई करण्याची गरज आहे.’’ प्रमोद मोहोळे, अध्यक्ष, सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठान.