आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुलगी व जावयाचे कर्ज गांधींना पडणार महागात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - अर्बन बँकेचे अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांनी स्वत:ची मुलगी व जावयाला दिलेले कर्ज गांधी यांच्यासह तत्कालीन संचालक मंडळाला महागात पडणार आहे. तसेच मार्केट यार्ड शाखेतून त्यांच्या कुटुंबीयांनी सस्पेंस खात्यातून केलेल्या व्यवहारावरही अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

बँकेच्या सन 2009-10 च्या आर्थिक लेखापरीक्षणातून उघडकीस आलेल्या 18 मुद्द्यांवर चौकशी करण्यात आली. प्राधिकृत अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक दिगंबर हौसारे यांनी 14 प्रकरणांत आजी-माजी संचालकांसह बँकेच्या अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करणारे आरोप ठेवले आहेत. या आरोपांवर 12 ऑगस्टला हौसारे यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.

लेखापरीक्षणातील त्रुटींवर केलेल्या चौकशीनुसार सहकार कायदा कलम 88 व नियम 72 नुसार 57 जणांना प्राधिकृत अधिकार्‍याने नोटिसा पाठवल्या आहेत. लेखापरीक्षण वर्षांत बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष गांधी यांच्या मुलगी व जावयास तीन कोटींचे कर्ज देण्यात आले. कर्ज वसुली करताना व्याजात 9 लाख 86 हजार 630 रुपयांची सवलत देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 2003 मधील परिपत्रकानुसार संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज देता येत नाही. नियमबाह्य कर्ज देऊन व्याजात सूट दिल्याप्रकरणी 29 संचालक व 2 बँक अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्यामुळे बँकेचे 9 लाख 86 हजार 630 रुपयांचे नुकसान झाले असून ही रक्कम वसूल होईपर्यंत प्रचलित दरानुसार व्याजाची आकारणी होणार आहे. मार्केटयार्ड शाखेत एप्रिल 2007 ते मार्च 2010 दरम्यान गांधी यांच्या कुटुंबीयांनी व त्यांच्याशी संबंधित खासगी कंपनीने 44 लाख 59 हजार रुपयांचा व्यवहार केला आहे. सस्पेंस खात्यातून झालेल्या या व्यवहाराबाबत आर्थिक अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सदाशिव पेठ शाखेत वाहन कर्जदारांनी केलेल्या फसवणुकीबाबत बँकेचे 98 लाख 95 हजार 770 रुपये नुकसान झाले आहे. भरपाईची जबाबदारी गांधी यांच्यासह 22 जणांवर टाकल्याचा आरोप निश्चित करण्यात आला. श्रीगोंदे तालुक्यातील काष्टी येथील सोने तारण अपहार, नियमबाह्यपणे व्याजात सूट, नोकरभरती व नवीन कर्मचार्‍यांवर झालेला खर्च, गांधींनी निवडून आल्यानंतर दिलेली जाहिरात, रिझर्व्ह बँकेने केलेला पाच लाख रुपयांचा दंड आदी प्रकरणी प्राधिकृत अधिकार्‍याने आरोप ठेवले आहेत.