आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Disable Institutes Will Close, Chandrakant Patil

अकार्यक्षम संस्था बंद करणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - राज्यात एकूण लाख ३० हजार सहकारी संस्था आहेत. त्यातील एक लाख "पिशवीतील संस्था' आहेत. काही केवळ जिल्हा बँका बाजार समितीला मतदानासाठीच आहेत. या संस्थांच्या कामकाजाची जुलैपासून चौकशी सुरू आहे. ३० सप्टेंबरला चौकशीचा अहवाल जाहीर करण्यात येऊन अकार्यक्षम संस्था बंद करण्यात येतील, असा इशारा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी दिला.

अहमदनगर मर्चंट्स बँकेच्या एटीएम सेवेचे उद्घाटन करताना पाटील बोलत होते. पालकमंत्री राम शिंदे, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, खासदार दिलीप गांधी, आमदार शिवाजी कर्डिले संग्राम जगताप, महापौर अभिषेक कळमकर, बँकेचे संस्थापक हस्तीमल मुनोत, अध्यक्ष आनंदराम मुनोत, उपाध्यक्ष संजीव गांधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कटारिया, जिल्हा उपनिबंधक डी. एस. हौसारे आदी यावेळी उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासाचे बजेट हजार ५५ कोटी आहे, तर राज्यातील संपूर्ण सहकार क्षेत्राची उलाढाल लाख कोटींची आहे. चांगल्या संस्थांच्या पाठीमागे उभे राहणे आवश्यक आहे. सहकारी बँकेचा अध्यक्ष त्याचा धंदा उत्तम चालवतो. त्यात काही गडबड नसते. मात्र, त्याला बँक चालवता येत नाही. कारण तो आपला बँकेला आपला धंदा घरचा उद्योग मानत नाही. अकार्यक्षम संस्थांच्या कामकाजाची जुलैपासून सहकार विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. ३० सप्टेंबरला या चौकशीचा अहवाल जाहीर करण्यात येईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थांच्या चौकशा सुरू आहेत. चौकशा होतात. मात्र, जबाबदारी निश्चित केली जात नाही. चार संस्थांवर जरी खटले दाखल केले, तरी बाकी सर्व संस्था ठिकाणावर येतील. चौकशीनंतर ज्या संस्था दोषी आढळतील, त्या बंद करण्यात येतील.

काही जण या क्षेत्राचे नुकसान करत असल्यामुळे आज संपूर्ण सहकार क्षेत्रच बदनाम झाले आहे. सहकारात चांगले काम करणाऱ्यांना आम्ही निश्चितच सहकार्य करू, मात्र वाईट करणाऱ्यांवर कडक शासन करण्याची भूमिका सरकारची आहे. राज्यात ७०० नागरी सहकारी बँका आहेत. त्यातील ४० ते ५० अडचणीत आहेत. त्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील, असे पाटील यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने उसासाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यातील हजार ९५० कोटी महाराष्ट्राला मिळणार असून, त्यात उर्वरित १४०० कोटींची रक्कम साखर कारखान्यांनी घालून शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपी द्यावा; अन्यथा सरकार फौजदारी गुन्हे दाखल करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

राज्यात साडेपंधरा हजार पतसंस्थांची नोंदणी झाली आहे. त्यातील ४०० संस्था अडचणीत आहेत. अशा पतसंस्था बँकांना पॅकेज देण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने जे दिले नाही, ते आमच्या सरकारने एका वर्षात दिले आहे. विदर्भ मराठवाड्यातील शेतक-यांनी नोंदणीकृत सावकारांकडून घेतलेले कर्जही सरकार भरणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

आरोप होतातच...
सहकारात आरोप होतातच. तुमच्यावरही आरोप होतील, मात्र दडपून कार्यक्रम करा, असे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील हे चंद्रकांत पाटील यांना उद्देशून म्हणाल्यावर एकच हशा पिकला. तक्रार करणा-यांची योग्यता तपासा. तक्रार केली की लगेच कारवाई केली तर चांगली माणसे या चळवळीत राहणार नाहीत. फडणवीस चांगले मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी मंत्र्यांची संख्या कमी ठेवली आहे, असेही पाटील म्हणाले.

आदेश दिले नव्हते...
कोल्हापूर येथे शेतक-यांवर लाठीहल्ला करण्याचे आदेश मी दिले नव्हते. त्यातील एकाने पोलिसाची गच्ची पकडल्याने पोलिसांनी लाठीहल्ला केला, असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी लवकरच केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करून शिष्टमंडळ केंद्राशी चर्चा करणार आहे, असे पाटील यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.