आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • District Administration,Latest New In Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

परजिल्ह्यात चारा नेण्यास बंदीचा आदेश कागदावरच!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने नगर जिल्ह्यातून अन्य जिल्ह्यांत चारा नेण्यास बंदी घातली आहे. तसा आदेश जिल्हाधिका-यांनी काढला. मात्र, चाराबंदीसाठी कुठलीही स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत नसल्याने आदेश कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी पावसाने दडी मारल्याने जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती. कायम दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळणा-या पाथर्डी, शेवगाव, कर्जत, जामखेड, श्रीगोंदे व पारनेर या तालुक्यांना टंचाईची सर्वाधिक झळ बसली.
पावसाने हुलकावणी दिल्याने चा-याचीही तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने चाराडेपो सुरू केले होते. चारा डेपोवर शासनाने सुमारे 90 कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, या डेपोंवर चारा मिळत नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर शासनाने डेपो बंद करून जनावरांच्या छावण्या सुरू करून चारा उपलब्ध करून दिला होता.
दुष्काळात पाणीपुरवठा, चारा, छावण्या व टँकरवर सुमारे 1 हजार कोटीहून अधिक खर्च झाला होता. राज्यात सर्वाधिक खर्च नगर जिल्ह्यात झाला होता. यंदाही पाऊस लांबल्याने दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस नसल्याने आगामी काळात चाराटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. नगर शहरातही कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे. जिल्ह्यात दररोज सुमारे 30 ते 40 हजार मेट्रिक टन चा-याची आवक होते. ग्रामीण भागातून येणारा हा चारा मुख्यत्वे बाजार समितीत विक्रीसाठी येतो. नगरशेजारी बीड, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, सोलापूर, उस्मानाबाद व पुणे जिल्हा आहे. या जिल्ह्यांत चारा नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. चाराबंदी घातली असली, तरी चारा रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सध्या कुठलेच पथक नाही.

सर्व तपासणी नाक्यांवरील पोलिसांना सूचना
नगर जिल्ह्याबाहेर जाणारा चारा रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अशी कुठलीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. महामार्गांवरील सर्व तपासणी नाक्यांवरील पोलिसांना प्रशासनाने आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्ह्यात चाराबंदी आहे हे शेतक-यांना माहिती व्हावे, या उद्देशाने हा आदेश काढण्यात आला आहे. हे काम आहे त्याच लोकांकडून करून घेतले जाणार आहे.’’ अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.