आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कामे धिम्या गतीने; लोकलेखाचे ताशेरे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर-महापालिकेने खर्च व उत्पन्नाचा ताळेबंद वेळेत सादर केला नाही. विकासकामेही धिम्या गतीने सुरू आहेत. ही कामे उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषद, महसूल व मनपाने सूचवलेल्या कामांत सुधारणा करून पंधरा दिवसांत याबाबत अहवाल सादर करावा, असे सांगत लोकलेखा समितीमधील आमदार विनायक मेटे यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर पत्रकार परिषदेत ताशेरे ओढले.
लोकलेखा समितीने मंगळवारी जिल्हा परिषदेला भेट देऊन यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेचा आढावा घेतला. समिती सदस्यांपैकी आमदार मेटे, राम शिंदे, मधु चव्हाण, आर. एम. वाणी व सुरेश नवले यावेळी उपस्थित होते. महसूल विभाग, जिल्हा परिषद व महापालिकेमार्फत करण्यात आलेल्या कामांचा आढावा या समितीने घेतला. नंतर मेटे पत्रकारांशी बोलत होते.
मेटे म्हणाले, यशवंत ग्रामसमृद्धी योजना सुरू झाल्यानंतर 2003 पासून मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती झाली. त्यामुळे योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. ही योजना 2006 मध्ये बंद पडली. ज्या ग्रामपंचायतींनी व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कामे सुरू केली होती. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी 2009 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने 100 टक्के निधीचे वाटप झाले आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 778 कामे पूर्ण झाली असून 7 कामे अनियमितता, तसेच इतर कारणांनी अपूर्ण आहेत. चार कामांबाबत कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे, परंतु अपूर्ण असलेल्या सात कामांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे विचारणा केली आहे, असे मेटे यांनी सांगितले.
मनपाने केलेला खर्च व त्यावर मिळालेले उत्पन्न याचा ताळेबंद वेळेत सादर झाला नाही. कामे धिम्या गतीने सुरू आहेत. रमाई आवास योजना, एकात्मिक गृह निर्माण योजना या कामांत दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले. ही कामे उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने पूर्ण करण्याबाबत सूचना दिल्या. समितीने ज्या कामांत सुधारणा सुचवली आहे, तसेच जेथे अनियमितता झाली आहे, त्या कामांचा अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे आमदार मेटे यांनी सांगितले.
अहवालानंतर मुंबईला साक्ष
जिल्ह्यातील यशवंत ग्रामसमृद्धी योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ज्या कामात दिरंगाई, तसेच त्रुटी आढळल्या, त्यात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्याचा अहवाल सादर करण्यास संबंधित अधिकार्‍यांना सांगण्यात आले आहे. नंतर अधिकार्‍यांना सचिवांच्या उपस्थितीत साक्ष देण्यासाठी मुंबईला बोलावण्यात येणार आहे.
विखे संस्थेचे प्रकरण कोर्टात
पद्र्मशी विखे फाउंडेशनच्या वडगावगुप्ता परिसरातील जागेची 6 कोटी 18 लाखांची वसुली होणे अपेक्षित होते. पण संस्थेने अवघा एक कोटीचा भरणा केला आहे. यासंदर्भात संस्थेला नोटीस बजावली आहे. मात्र, संस्था न्यायालयात गेल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. याप्रकरणी चर्चा करून तोडगा काढता येईल, असे आमदार मेटे यांनी सांगितले.